तांत्रिक अडचण; वेतन निश्‍चिती, सरकारी अटींची पडताळणी सुरू

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू झाला आणि कर्मचाऱ्यांनी गुलाल उधळून आनंद व्यक्त केला. नवीन वर्षाची सुरुवात सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढलेल्या वेतनानुसार होणार असे कर्मचाऱ्यांना वाटत असतानाच कर्मचाऱ्यांना थोडी वाट पहावी लागणार आहे. सरकारच्या अटींची पडताळणी, वेनतवाढ निश्‍चिती तसेच इतर अनुषांगिक कामे करण्यासाठी पालिका प्रशासनाला किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यानंतर सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणार असून, वेतनाचा फरक चार टप्प्यांत देण्यात येणार आहे.

राज्यातील शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा सातव्या वेतन आयोगाचा रखडलेला प्रश्‍न मार्गी लावला आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी देण्यास 21 डिसेंबर 2019 रोजी मान्यता दिली आहे. यामुळे महापालिकेतील 7 हजार 955 कर्मचाऱ्यांसह शिक्षण समितीतील 1 हजार 47 कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार आहे.

महापालिकेत सुमारे सात हजार कर्मचारी आहेत. त्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. मात्र, बहुतांश कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या निर्णयापेक्षा दहा टक्के अधिकच्या वेतनश्रेणीनुसार पगार दिला जात आहे. विशेष म्हणजे दहा टक्के वेतनश्रेणीस तत्कालीन राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. मात्र, सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार देताना राज्य सरकारच्या वेतनश्रेणीनुसार दिला जावा, असा आदेश आहे. त्यासह राज्य सरकारच्या अन्य अटींचीही पडताळणी करावी लागणार आहे. त्याला अधिन राहून महापालिका कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी निश्‍चित केली जाणार आहे. वाढीव वेतनश्रेणी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या श्रेणीनुसार पगार द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना मिळणारे वेतन व राज्य सरकारची वेतनश्रेणी याची पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे. ते पूर्ण होण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.

वेतनवाढ निश्‍चितीचे काम सुरू – आयुक्त
आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सरकारच्या अटींची पडताळणी केली जात आहे. प्रक्रिया पूर्ण करून वेतनवाढ निश्‍चित करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया मोठी असल्याने त्याला दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. वेतनवाढ निश्‍चितीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळेल. वेतनाचा फरक चार टप्प्यांत दिला जाणार आहे.

किती वाढणार वेतन
यासाठी महापालिकेचा आस्थापना खर्च दरमहा आठ कोटींनी तर वार्षिक 96 कोटींनी वाढणार आहे. 2016 पासूनच्या वेतन फरकाची रक्कमही देण्यात येणार आहे. “अ’ वर्ग कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे 23 हजारांनी तर वर्ग दोनचे वेतन 21 हजार रुपयांनी, वर्ग तीनचे वेतन 17 हजार रुपयांनी आणि वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन 10 हजारांनी वाढेल.