Ladki Bahin Yojana : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व इतर लाभ देण्यासाठी निधी नसल्याचे कारण देणाऱ्या राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले आहे. गरज पडल्यास ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करण्याचा विचार करा, असा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील एका निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याने सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन न मिळाल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. (Ladki Bahin Yojana) याआधी पालिकेने संबंधित कर्मचाऱ्याला सहाव्या वेतन आयोगानुसार ३० मे २०२६ पर्यंत लाभ देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ का देऊ शकत नाही, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्याने न्यायालयाने प्रशासनाला धारेवर धरले. Ladki Bahin Yojana Ladki Bahin Yojana : मोठी बातमी..! लाडकी बहीण योजना बंद होणार? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला स्पष्ट संदेश पालिकेकडे निधी नसल्याचे कारण देत राज्य सरकारकडून पैसे मिळत नसल्याचे सांगण्यात आले. यावर न्यायालयाने ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी हजारो कोटींचा खर्च होत असताना पेन्शनसाठी निधी कसा नाही, असा सवाल उपस्थित केला. यावेळी न्यायालयाने कठोर भूमिका घेत, कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी गरज पडल्यास पालिकेच्या मालमत्ता विकाव्यात, अगदी आयुक्तांच्या गाड्याही विकाव्या; पण निवृत्तीवेतन थकवू नये, अशा शब्दांत प्रशासनाला सुनावले. तसेच, या प्रकरणी महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी स्वतः प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्पष्ट भूमिका मांडावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. (Ladki Bahin Yojana)