नवी दिल्ली: देशाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार असून त्यापूर्वी काही महत्त्वाच्या प्रकरणांचे निर्णय दिले जाणार आहेत. गोगोई यांच्या कामकाजाचे केवळ आठ दिवसच शिल्लक राहिले आहेत. याच आठ दिवसांमध्ये गोगोई यांना बहुचर्चित आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांचे ऐतिहासिक निर्णय द्यायचे आहेत. या प्रकरणांमध्ये रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वाद, राफेल विमानाशी संबंधित पुनर्विचार याचिका, शबरीमला मंदिरातील महिलांचा प्रवेश इत्यादींचा समावेश आहे. अशातच 11 आणि 12 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुटी असणार आहे.

“चौकीदार चोर है’ विधानाविषयी…

कॉंग्रेस तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देशाचे लोकनियुक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उद्देशून “चौकीदार चोर है’ असे शेकडो वेळा म्हटले होते. याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून यावरचा निर्णय प्रलंबित आहे. मे महिन्यात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली होती. तसेच अवमानाचा खटला रद्दबातल करण्याची मागणीही केली होती. पण सरन्यायाधीशांनी खटला सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

राफेल व्यवहार…

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आणखी एक बहुचर्चित प्रकरण प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱया याचिका दाखल झाल्या आहेत. फ्रान्सशी झालेल्या 36 राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहारात कुठलाच घोटाळा झाला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने 10 मे रोजी पुर्नविचार याचिकांवरील स्वतःचा निर्णय राखून ठेवला होता. यात माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांच्या याचिकांचाही समावेश आहे.

राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद

राजकीयदृष्टया संवेदनशील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाच्या निर्णयावर संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयाने देशातील सामाजिक आणि धार्मिक सलोख्याचे नवे परिमाण प्रस्थापित होणार आहेत. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने 40 दिवसांच्या सुनावणीनंतर 16 ऑक्‍टोबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. 70 वर्षांपासून सुरू असलेल्या 2.77 एकर भूमीचा वाद न्यायालयाच्या निर्णयाने संपुष्टात येईल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 2010 च्या निर्णयाच्या विरोधात 14 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

आरटीआय अधिनियम…

सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय माहिती अधिकाऱयाकडून 2010 मध्ये दाखल अर्जावरही निर्णय येण्याची शक्‍यता आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने 4 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या स्वतःच्या रजिस्ट्रारकडून दाखल याचिकेवर निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत येते की नाही याचा निर्णय दिला जाणार आहे.

शबरीमला मंदिर महिला प्रवेश…

पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या समीक्षेच्या मागणीवर निर्णय देणार आहे. सर्व वयोगटातील महिलांना केरळच्या शबरीमला मंदिरात प्रवेशाची अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली हाती. घटनापीठाने 6 फेब्रुवारी 2019 रोजी 65 याचिकांवरील स्वतःचा निर्णय राखून ठेवला होता. भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी असल्याने 10-50 वर्षांच्या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदीच्या परंपरेत न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. शबरीमला येथील मंदिर यंदा 16 नोव्हेंबर रोजी वार्षिक उत्सवासाठी खुले होणार आहे.