नवी दिल्ली – केंद्रातील मोदी सरकारने हज यात्रेसंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्यानुसार आता सरकारकडून दिला जाणारा व्हीआयपी कोटा रद्द केला जाणार आहे. यापूर्वी, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, अल्पसंख्याक कार्य मंत्री आणि हज समितीला कोट्या अंतर्गत एकूण 500 जागा मिळत असत. हजमध्ये राष्ट्रपतींच्या कोट्यातून 100 जागा, उपराष्ट्रपतींच्या कोट्यातून 75, पंतप्रधानांच्या कोट्यातून 75, अल्पसंख्याक कार्य मंत्री कोट्यातून 50 आणि भारतीय हज समितीसाठी 200 जागा उपलब्ध होत्या.

मात्र, नवीन धोरणाच्या मसुद्यात हा कोटा रद्द करण्यात आला आहे. आता सर्व हज यात्रेकरू हज कमिटी आणि खासगी यात्रा ऑपरेटर यांच्यामार्फत हजसाठी जाऊ शकतील. सरकारचे हज धोरण लवकरच येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता व्हीआयपी यात्रेकरूही सर्वसामान्य यात्रेकरूंप्रमाणे प्रवास करणार आहेत. अलीकडेच भारतीय सरकार आणि सौदी अरेबियाने हज 2023 साठी एक करार केला, ज्यानुसार 1,75,000 हून अधिक भारतीय यात्रेकरूंना वार्षिक हजयात्रा करण्याची परवानगी दिली जाईल.

हज कमिटी ऑफ इंडियाचे(एचसीओसी) सदस्य एजाज हुसैन यांनी याबाबद प्रतिक्रीया दिली आहे. ते म्हणाले, “भारत सरकारने यंदाच्या हज यात्रेसाठी सौदी अरेबियासोबत द्विपक्षीय करार केला आहे. त्यामुळे यंदा भारतातील पावणेदोन लाख यात्रेकरूंना हज यात्रेसाठी जाण्याची संधी मिळणार आहे. करोनामुळे लादल्या गेलेल्या अनेक निर्बंधांमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून हज यात्रेला जाणाऱ्या यात्रेकरूंच्या संख्येत घट झाली होती. करोनामुळेच सौदी अरेबियाने प्रवाशांच्या कोट्यात घट केली होती. मात्र, या वर्षी कोणत्याही निर्बंधाशिवाय प्रवास करता येणार आहे. अशा परिस्थितीत हज यात्रेकरूंच्या संख्येत मोठी वाढ होऊ शकते.’