कोलोंबो – श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांच्या पलायनानंतर उसळलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभुमीवर श्रीलंकेतील पश्‍चिम प्रांतात संचारबंदी पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. अध्यक्ष राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्यावरून गैरसमज निर्माण झाल्यानंतर तेथील आंदोलन अधिक चिघळण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. राजपक्षे यांनी बुधवारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची ग्वाही दिली होती. परदेशात निघून जाण्यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधान रनिल विक्रमसिंघे यांना हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले आहे. मात्र त्याच्या राजीनाम्याची अधिकृत घोषणा झाली नव्हती.

पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या आंदोलनात किमान 84 जण जखमी झाले आहेत आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. बुधवारपासून संसदेच्या प्रमुख इमारतीत प्रवेश मिळवण्याचा प्रयत्नही आंदोलकांनी केला आहे. नियंत्रण असलेल्या भागात निदर्शकांनी प्रवेश करू नये म्हणून पोलिसांनी आंदोलकांवर पाण्याचे फवारे मारले आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या.

केंद्र शासनाच्या स्वनिधी महोत्सवात 3 महानगरपालिका, एका नगरपरिषदेची निवड

लष्कराच्या एका सैनिकाकडून आंदोलकांनी टी 56 बंदूक आणि 60 काडतुसे हिसकावून घेतली, असे पोलिसांच्या प्रवक्‍त्याने सांगितले.
हिंसाचार वाढल्यामुळे प्रशासनाने पश्‍चिम प्रांतात संचारबंदी लागू केली. ही संचारबंदी सकाळी उठवण्यात आली होती. मात्र राजपक्षेंच्या राजीनाम्याची अधिकृत घोषणा न झाल्यामुळे पिंसक प्रतिक्रिया उमटायला लागल्या. त्यामुळे पुन्हा संचारबंदी लागू करावी लागली आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला मोठा निर्णय; 92 नगरपरिषदा, चार नगपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित

कायदेतज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन
संसदेचे सभापती महिंदा यापा अबेवर्दना यांनी राजपक्षे यांना लवकरात लवकर राजीनामा सादर करण्यास सांगितले आहे. हंगामी अध्यक्षांची नियुक्ती झाली असली तरी अध्यक्षांनी अद्याप राजीनामा दिलेला नसल्यामुळे सभापती कायदे तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेत आहेत. जर अध्यक्षांनी राजीनामा दिलेला नसेल, तर शुक्रवारी नियोजनाप्रमाणे संसदेचे सत्र होऊ शकेल की नाही, याबाबत साशंकता आहे.