Iran-Israel-US War – इराण युद्धाचा परिणाम म्हणून श्रीलंकेत इंधनाच्या किमतींमध्ये ८ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. ही भाववाढ सोमवारी मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात आली असून इंधन टंचाईमुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

तसेच साठेबाजी होण्याचा धोकाही निर्माण झाला होता. ते टाळण्यासाठी ही भाववाढ लागू करण्यात आली आहे. इराण युद्धामुळे जगभरातील तेलाच्या किंमती वाढल्या असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूडची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पुढे गेली आहे.

नव्या सुधारणांनुसार, मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रति लिटर २२ रुपयांनी वाढवण्यात आल्या आहेत, असे सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या सरकारी कंपनीने सांगितले. श्रीलंकेकडे सध्या एप्रिल अखेरपर्यंत पुरेल इतका इंधनाचा साठा आहे, असेही कंपनीने म्हटले आहे.

भारत किती प्रमाणात आयातीवर अवलंबून?

ऊर्जा क्षेत्रात भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व मोठे आहे. भारत आपल्या एकूण LPG गरजेपैकी सुमारे 62% आयात करतो. कच्च्या तेलासाठी आयात अवलंबित्व जवळपास 85% असून, वार्षिक LPG वापर सुमारे 31.3 दशलक्ष टन आहे.

त्यातील एकूण वापरात घरगुती ग्राहकांचा वाटा 87% आणि उद्योग व हॉटेल क्षेत्राचा वाटा 13% आहे. भारताला मिळणाऱ्या गॅस आणि तेलाचा मोठा हिस्सा सौदी अरेबिया व आखाती देशांतून येतो आणि हा पुरवठा प्रामुख्याने होर्मुझ सामुद्रधुनीतूनच होतो.

सरकारची पुढील रणनीती काय आहे?

परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्र सरकार खालील पर्यायांवर काम करत आहे.

– पर्यायी पुरवठा मार्गांचा शोध
– इतर देशांकडून तात्पुरती आयात वाढवण्याचा प्रयत्न
– ऊर्जा साठ्यांचा (Strategic Reserves) वापर
– वितरणावर कडक नियंत्रण

पुढील काही दिवस निर्णायक :

ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, जर होर्मुझ सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहिली तर एलपीजी आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढू शकतात. पुरवठा साखळीवर दबाव वाढेल आणि उद्योग क्षेत्रावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

मात्र सरकारने नागरिकांना घाबरू नये असे आवाहन करत घरगुती गॅस पुरवठा प्राधान्याने सुरू राहील असा विश्वास दिला आहे. एकूणच, मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर होत असून पुढील काही आठवडे देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.