वाई – वाई तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागातील धोम जलाशयात गेलेल्या प्रकल्पगस्त बाधित गावांना आजतागायत गावठाणाची प्रशासकीय मंजुरी नसल्याने अनेक गावांचा “असून अडचण नसून खोळंबा’ झाला आहे. गावठाण दर्जा नसल्यामुळे गावांना विकासाला मुकावे लागत आहे. त्यामुळे पश्‍चिम भागातील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तालुक्‍यातील राजकीय नेत्यांनी व प्रशासनाने भागातील जनतेचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
धोम धरणाची निर्मिती होवून 50 वर्षे उलटली तरीसुध्दा या भागातील बहुतांश गावांतील गावकऱ्यांनी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करूनही आजपर्यंत भागातील एकाही गावाला गावठाणाचा दर्जा प्राप्त झालेला नाही.

गावठाण दर्जा नसल्याने शासनाच्या अठरा नागरी विकास सुविधा व विविध योजनांपासून ग्रामस्थांना वंचित राहवे लागत आहे. पर्यायाने भागातील संपूर्ण गावांचा मानवी विकास खुंटला आहे. जिल्हा प्रशासनाने व लोकप्रतिनिधींनी या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करून पश्‍चिम भागातील रखडलेली गावठाण मंजुरी करण्याची मागणी ग्रामस्थांमधून केली जात आहे. 50 वर्षांपूर्वी स्वतःच्या जन्मभूमीला व कर्मभूमीला धोम धरणाच्या जलाशयात कायमची जलसमाधी देऊन दुसऱ्याच्या जीवनात आनंदाचे दिवस फुलवणारा वाईचा पश्‍चिम भाग आजही अनेक सोयीसुविधांपासून उपेक्षित राहिला आहे.

कृष्णा नदीवर झालेल्या धोम धरणामुळे येथील 23 गावांना सातारा, कोरेगाव व अन्य ठिकाणी विस्थापित व्हावे लागले. या प्रकल्पग्रस्त गावातील धरणग्रस्त बांधवांचे अजूनही काही प्रश्‍न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. परंतु इतरांसाठी कर्मभूमीला जलसमाधी देणाऱ्या धोम धरणग्रस्तांना आजतागायत कोणीच वाली उरला नाही का, असा प्रश्‍न धरणग्रस्तांमधून विचारला जात आहे. धोम धरण झाल्यानंतर अनेकांनी आपआपली गावे सोडली. कोरेगाव, सातारा याठिकाणी नव्याने संसार थाटले. तर काही जुन्या जाणत्या वडीलधाऱ्यानी येथील मातीशी प्रेमाची घट्ट जोडलेली नाळ अबाधित ठेवली. धोम जलाशयात जाऊन शिल्लक राहिलेल्या डोंगरउतारावरील तुटपुंज्या जमिनीत नव्याने वाड्यावस्त्यांमध्ये संसार उभे केले. परंतु, गावाला रितसर शासकीय गावठाणच नसल्यामुळें त्यांची दुसरी तिसरी पिढी विकासहीन व दिशाहीन जीवन जगत असल्याचे चित्र आहे.

धरणाच्या बाजूला डोंगरउतारावर विखुरलेल्या वाड्यावस्त्यांमधील गावांचे मूळ गावठाण धोम धरणाच्या पाण्यात विरघळून गेल्यामुळे आजमितीला पश्‍चिम भागात गावे असली तरी ती फक्त नावापुरती आहेत. त्यांना गावठाण दर्जा नसल्यामुळे शासनाच्या विविध महत्वपूर्ण योजना मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. अनेक गावांनी गावठाण दर्जा मिळवण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा केला. परंतु, “शासकीय काम, सहा महिने थांब,’ याची अनुभूती येथील गावकऱ्यांच्या वाट्याला येत आहे. यासाठी पश्‍चिम भागातील उपेक्षित सर्व गावांनी गावठाण दर्जा प्राप्तीसाठी एकत्र येण्याची भावना येथील नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

प्रश्‍नांसाठी ग्रामस्थांनी एकत्रित येण्याची गरज
पावसाचे आगार समजल्या जाणाऱ्या पश्‍चिम भागातील लोकांना दिशाहीन जीवन जगावे लागत आहे. फक्त भातशेतीवर उदरनिर्वाह भागत नसल्याने अनेकांना कुटुंबाच्या रोजीरोटीसाठी मुंबईचा रस्ता धरावा लागत आहे. गावठाण मंजुरी नसल्याने शासकीय मूलभूत सोयीसुविधांचा कमालीचा अभाव आहे. रोजगाराच्या संधी अगर एखादा शेतीजोड प्रकल्प उभारण्याची शाश्‍वत हमी मिळत नाही. त्यामुळे येथील तरुण भरकटत चालला आहे. निसर्गाची देणं असूनही भागातील शेतकरीवर्गाला हक्काचे पाणी नाही. शिक्षणाच्या संधी नाहीत. यासाठी भागातील अनेक प्रश्‍नांसाठी ग्रामस्थांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. प्रशासनानेही वाईच्या पश्‍चिम भागातील जनतेची दखल घेवून येथील गावांना गावठाण दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी सहकार्य करावे.
– ज्ञानदेव सणस (उद्योजक, रेणावळे)