नगर, (प्रतिनिधी) – शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियामानुकुल करण्याचा राज्य शासनाच्या ४ एप्रिल २००२ च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सोनई (ता.नेवासे) येथील श्रावण बाळ माता- पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेद्र निंबाळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या स्थापन झाल्या. परंतु, गोरगरिबांना जागा देण्यात आल्या नाही.

त्यामुळे निंबाळकर यांनी अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेत प्रशासनाने म्हणणे सादर केले. ग्रामविकास विभागाने या जागा अतिक्रमणधारकांना देण्यास विरोध दर्शविला असल्याचे म्हटले आहे, अशी माहिती श्रावण बाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेद्र निंबाळकर यांनी दिली.

शासकीय जागेत राहणाऱ्या कुटुंबांना संबंधित जागेवरील अतिक्रमण नियामामुकुल करण्याचा निर्यण २००२ मध्ये घेतला होता. १ जानेवारी १९९५ पूर्वी राहत असलेल्या कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे ठरले होते.

या शासन निर्णयात या जागा नियमानुकुल करण्याकरिता ग्रामीण भागात तहसीलदार यांचे अध्क्षतेखाली गटविकास अधिकारी, नगररचनाकार व संबंधित गावाचे सरपंच यांची तर महापालिका हद्दीत महापालिका आयुक्त यांचे अध्यक्षते खाली समित्या स्थापन करण्याचे आदेश आहेत.

त्यांच प्रमाणे ज्यादिवशी अतिक्रमण झाले आहे. त्या दिवशीच्या बाजार भावाप्रमाणे रक्कम स्वीकारून तर व्यावसायिक कारणासाठी झालेल्या अतिक्रमणांसाठी ज्या दिवशी अतिक्रमण झाले असेल, त्या दिवशीच्या बाजार भावाची किंमत स्वीकारून या जागा नियमित करावयाच्या आहेत.

शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने श्रावण बाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने दि. २३ जून २०१५ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयात शासकीय जागेवर रहात असलेल्या कुटुंबांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर अंमलबजावणी न झाल्याने निंबाळकर यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती.

तत्कालिन मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, त्यावेळेचे जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांचेसह उपजिल्हाधिकारी हेमलता बडे, वामन कदम, राजेंद्र पाटील, ज्योती कावरे, नामदेव टिळेकर यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे म्हटले होते. या प्रतिज्ञापत्रांची अंमलबजावणी झाली नसल्याने निंबाळकर यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने आता कार्यवाहीचा अहवाल प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्याकडे मागविला आहे.