नवी दिल्ली – देशात ऍसिड हल्ले झालेल्या एक हजार 273 घटनांपैकी 799 महिलांना त्याची नुकसान भरपाई मिळाली नाही. त्याकडे संबंधित राज्य सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटले आहे.

24 राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रद्रशातील नोडल अधिकाऱ्यांच्या व्हर्चुअल बैठकीत या विषयावर चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा यांनी नुकसान भरपाई मिळण्यात होणाऱ्या विलंबाबाबत चिंता व्यक्त केली. 20 ऑक्‍टोबरपर्यंतच्या उपलब्ध तपशिलानुसार एक हजार 273 प्रकरणापैकी केवळ 474 प्रकरणात नुकसान भरपाई मिळाली आहे.

नोडल अधिकाऱ्यांनी हा कायदा आणि योजनेच्या तातडीने अंमलबजावणीची एकमुखी मागणी केली. या तरतुदीनुसार पीडितेला बलात्कार आणि मारहाण अथवा ऍसिड हल्ल्याच्या प्रकरणात प्रकरणाची तीव्रता पाहून तीन ते आठ लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळते.

ऍसिड हल्ल्याच्या घटनांची महिला आयोगाकडे नोंद झालेली आकडेवारी आणि राज्यांमध्ये नोंदलेली आकडेवारी ही जुळणारी नाही. त्यात तफावत येत आहे, असे शर्मा यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली.

नुकसान भरपाई होणारी दिरंगाई संबधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. त्याचबरोबर काही राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात पीडितेला वेळचि मदत मिळाली नसल्याबद्दल चिंता शर्मा यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणांपैकी केवळ 726 प्रकरणात पीडितेला राज्य सरकारांनी उपचार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.