Devendra Fadnavis – ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांची ओळख गोपनीय राखण्यासाठी शक्ती विधेयकामध्ये तरतुदी समाविष्ट करण्याच्या आणि ऑनलाइन माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या लैंगिक छळाच्या प्रयत्नांसाठी कारावासाची शिक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, विधान परिषदेने भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२६ एकमताने मंजूर केले आहे. यापूर्वी हे विधेयक राज्य विधानसभेने मंजूर केले होते. विधान परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, शक्ती विधेयक २०२० मध्ये विधिमंडळाने मंजूर करून राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी केंद्राकडे पाठवले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी ते विधेयक परत पाठवले होते. तत्कालीन भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण या कायद्यातील तरतुदींचे एकत्रीकरण करून केंद्र सरकार अशाच प्रकारचा एक कायदा तयार करत असल्याचे राज्य सरकारला कळवण्यात आले होते. भारतीय न्याय संहितेमध्ये महाराष्ट्राच्या संदर्भात सुधारणा करण्याची आवश्यकता अजूनही आहे का, अशी विचारणा केंद्राने राज्याकडे केली होती. त्यानुसार, महिलांवरील गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असलेल्या प्रस्तावित शक्ती कायद्यातील सर्व तरतुदी भारतीय न्याय संहितेमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत की नाही, याची तपासणी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार, भारतीय न्याय संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये दोन तरतुदी नव्याने समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यातील एक तरतूद ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांची नावेही गोपनीय राखण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. या सुधारणेमुळे, ईमेल किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसारख्या डिजिटल माध्यमांतून लैंगिक छळाचे प्रयत्न करणे हा आता एक गुन्हा ठरवण्यात आला असून, त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
