नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहनांचे हस्तांतरण करण्याचा त्रास दूर करण्यासाठी आणि देशातील वाहनधारकांच्या सोयीसाठी एक नवीन उपक्रम सुरू केला आहे. भारत सरकारने नवीन वाहनांसाठी नवीन नोंदणी चिन्ह सुरू केले आहे. 

‘भारत सीरिज’ नावाने करावयाच्या या नोंदणी चिन्हात वाहने हस्तांतरित करण्याची गरज भासणार नाही. रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालय (MoRTH), भारत सरकार ने भारत सीरिज अथवा बीएच (BH) मालिका वाहनांची अधिसूचना जारी केली आहे.

BH सीरिजचे ‘हे’ फायदे असतील
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या या नियमानुसार, खासगी वाहन चालकांना याचा भरपूर फायदा मिळणार आहे. विशेषतः ज्यांना नोकरी संदर्भात एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात सतत बदली करावी लागते, अशाना तसेच ड्रायव्हर्सना यामुळे खूप फायदा होईल. 

आता बीएच सीरिजमध्ये नवीन वाहनांची नोंदणी करावी लागेल. भारत सीरिज अंतर्गत नोंदणी क्रमांक घेऊन, त्या वाहन मालकांना नवीन राज्यात जाण्यासाठी नवीन नोंदणी क्रमांक घेण्याची गरज भासणार नाही आणि जर नवीन प्रणाली अंतर्गत वाहन मालक दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झाला, तर तो सहजपणे जुन्या नोंदणीचेच आपले वाहन घेऊन जाऊ शकतो.

‘या’ लोकांना होईल थेट फायदा
– बीएच सीरिजमुळे केंद्र सरकारचे कर्मचारी, लष्कर आणि त्या इतर लोकांना फायदा होईल, जे नोकरी आणि व्यवसायाच्या संदर्भात अनेकदा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होतात.
– पुन्हा पुन्हा नोंदणी क्रमांक घेण्याची गरज नाही.
– हे सर्व लोक नवीन राज्यात फक्त जुन्या नोंदणी क्रमांकासह आपले वाहन चालवू शकतील.

‘इतका’ कर भरावा लागेल
भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (एमओआरटीएच) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, जो कोणी भारत सीरिजमध्ये आपले वाहन नोंदणी करेल, त्याला दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या वाहनावर मोटर वाहन कर 8% इतका असेल.

त्याचप्रमाणे, जर वाहनाची किंमत 10 ते 20 लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल, तर बीएच सीरिजमध्ये नोंदणी करताना 10 टक्के मोटार वाहन कर भरावा लागेल.

जर कार किंवा वाहनाचे मूल्य 20 लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर त्या व्यक्तीला 12 टक्के कर मोटार वाहन कर म्हणून भरावा लागेल.

30 दिवसांत इतर राज्यांना माहिती द्यावी लागेल
जेव्हा बीएच-सीरीज नोंदणी चिन्ह असलेल्या वाहनाच्या मालकाला इतर कोणत्याही राज्यात स्थलांतरित व्हायचे असेल तेव्हा त्याने 30 दिवसांच्या आत, ऑनलाइन पोर्टलद्वारे पहिल्या नोंदणीकृत राज्याच्या अधिकाऱ्याकडे, फॉर्म 33 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने, त्याच्या नवीन निवासस्थानाबद्दल माहिती द्यावी लागेल.

मोटार वाहन कर 2 वर्षात किंवा त्याच्या पटीत म्हणजेच 4, 6, 8 मध्ये आकारला जाईल. 14 वर्षांनंतर मोटेल वाहन कर दरवर्षी भरावा लागेल.