जुनी वाहने मोडीत काढण्यास चालना नाही

पुणे – मंदीने ग्रासलेल्या वाहन उद्योगांसाठी अर्थसंकल्पात फारशा थेट तरतुदी नसल्याबद्दल वाहन उद्योजकांनी नाराजी व्यक्‍त केली. रोजगार निर्माण करणाऱ्या वाहन उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनासाठी काय करावे यासंदर्भात आम्ही स्पष्ट मागण्या असलेले निवेदन अर्थमंत्र्यांना दिले होते.

मात्र, अर्थसंकल्पात त्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नसल्याचे वाहन उद्योगाने म्हटले आहे. नोटाबंदी, जीएसटी त्याचबरोबर उत्सर्जनाचे नवे नियम यामुळे वाहन उद्योग मोठ्या अडचणीतून जात आहे, असे वाहन उत्पादकांची संघटना असलेल्या “सिआम’ या संघटनेचे अध्यक्ष राजन वढेरा यांनी सांगितले. जुनी वाहने मोडीत काढण्यासाठी ग्राहकांना काही अनुदान देण्याची मागणी (स्क्रॅपेज धोरण) आम्ही केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसून येते.

हीच भावना व्यक्‍त करताना वाहन वितरकांची संघटना असलेल्या “एफएडीए’ या संस्थेचे अध्यक्ष आशिष हंसराज काळे म्हणाले, वाहनावर जास्त जीएसटी आहे. त्यावर विचार करण्याचे आश्‍वासन अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात दिले आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, आमच्या इतर मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी काही निर्णय
इलेक्‍ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी काही निर्णय घेतले असल्याचे कायनेटिक ग्रीन या कंपनीचा संस्थापक सलूजा फिरोदिया यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, मेक इन इंडियाला चालना देण्यासाठी तयार किंवा जुळवणी केलेल्या इलेक्‍ट्रिक वाहनांवरील आयात शुल्क वाढविले आहे. त्यामुळे अशी वाहने भारतात तयार करणाऱ्या कंपन्यांना चालना मिळेल. इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या सुट्या भागावरही आगामी काळात आयात शुल्क वाढविले जाईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पात इलक्‍ट्रिक वाहनांसाठी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि देशांतर्गत सेमीकंडक्‍टर निर्मितीवर भर देण्यात आलेला आहे. त्याचा लाभ आगामी काळात इलेक्‍ट्रिक वाहन निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांना होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

कंपनी कायदा दुरुस्तीचे स्वागत
अर्थसंकल्पात कंपनी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. जीएसटीचे विवरण सोपे करण्यात येणार आहे. करदात्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यात येणार आहे, याबाबी स्वागतार्ह आहेत. या बाबींची परिणामकारक व कार्यक्षम अंमलबजावणी होण्याची आम्हाला अपेक्षा असल्याचे आशिष काळे यांनी सांगितले.