– वंदना बर्वे
संसदेचे पहिले अधिवेशन बुधवारी, 3 जुलै रोजी संपणार आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन चालू जुलै महिन्याच्या तिसर्‍या किंवा चौथ्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. 
18व्या लोकसभेचे पुढचे पाच वर्षांचे कामकाज कसे राहणार आहे? याची जाणीव पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सपा नेते या तिन्ही नेत्यांनी आपल्या भाषणातून करून दिली आहे. नरेंद्र मोदी यांनी आधीच्या तुलनेत या लोकसभेची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढविण्यावर भर देतानाच इंडिया आघाडीला जबाबदारीने वागण्याचा सल्लाही दिला. तर, राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी विरोधी पक्षांची भूमिका कशी राहणार आहे? याचीही जाणीव करून दिली. लोकसभेत विरोधी पक्ष नेता राहणे किती महत्त्वाचे आहे याची जाणीव राहुल गांधी यांच्या भाषणातून होते. पंतप्रधानांच्या भाषणावर बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, या लोकसभेत 140 कोटी लोकांचे प्रतिनिधी आहेत. अशात हे महत्त्वाचे नाही की लोकसभेने किती काम केले? महत्त्वाचे हे आहे की विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लोकसभेत बोलू दिलं गेलं की नाही? राहुल गांधी बोलत असतानाच माइक बंद केला गेला. यावर सभापती ओम बिर्ला यांना स्पष्टीकरण द्यावं लागलं, ‘माझ्याजवळ माइक बंद करण्याचं बटण नसते’. मग असा प्रश्‍न पडतो की हे बटण कुणाकडे असते.

16व्या आणि 17व्या लोकसभेच्या 10 वर्षांच्या काळात झालेले कामकाज संपूर्ण देशाने बघितले आहे. तसे कामकाज मोदी सरकारच्या तिसर्‍या काळात होणार नाही याची झलक दिसून आली. अखिलेश यादव यांचं भाषणही फार महत्त्वाचं आहे. 17व्या लोकसभेत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत जसा व्यवहार केला गेला तसा आता करू नका! असा सल्ला त्यांनी लोकसभा सभापतीच्या निवडीनंतर संसदेत केलेल्या भाषणातून दिला. थोडक्यात काय तर, इंडिया आघाडीचे तमाम पक्ष पुढील पाच वर्षांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची डोकेदुखी बनून राहतील एवढं नक्की! मागील दहा वर्षांत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्यात दुरावा वाढला होता तर पुढील पाच वर्षांत संघर्ष वाढेल असे संकेत पहिल्याच अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी दिले आहेत. राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव या दोन्ही नेत्यांनी आपली राजकीय मॅच्युरिटी दाखवून दिली आहे. राहुल गांधी विरोधी पक्षाचे नेते आहेत आणि अखिलेश यादव हे लोकसभेतील तिसर्‍या सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते आहेत. राहुल-अखिलेश यांची जोडी उत्तर प्रदेशात हिट ठरली आहे. बहुजन समाज पक्षाने आडमुठी भूमिका घेतली नसती तर कदाचित यूपीमध्ये भाजपचे पानिपत झाले असते.

यावेळी राहुल गांधी पाचव्यांदा लोकसभेत पोहोचले आहेत. यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीने काँग्रेस पक्षाला संजीवनी दिली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते हे राहुल गांधी यांचे पहिले घटनात्मक पद होय. याआधी ते काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते. विरोधी पक्षनेते पदामुळे त्यांच्या खांद्यावर खूप मोठी जबाबदारी आली आहे. तब्बल 10 वर्षांनी देशाला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता मिळाला आहे. शब्दांची निवड, भाषणाची दिशा, परिस्थितीची जाणीव या सर्व गोष्टी राहुल यांच्या भाषणातून दिसून येतात. त्यामुळे, त्यांना हिणवण्याची जी मोहीम छेडली गेली होती त्या मोहिमेचा अंत झाला असेच म्हणावे लागेल. विरोधी पक्षनेतेपदाला न्याय देणे, स्वतःची राजकीय उंची वाढविणे आणि काँग्रेसला संजीवनी देण्याचे काम त्यांना करावे लागणार आहे.

राहुल गांधी विरोधकांचा मजबूत आवाज म्हणून उदयास येतील यात शंका नाही. पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात समतोल निर्माण करणे हे लोकशाहीत अपेक्षित असते. विरोधी पक्षनेत्याची प्रमुख भूमिका म्हणजे सरकारच्या धोरणांवर प्रभावी प्रश्‍न उपस्थित करणे. विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका खरोखरच आव्हानात्मक असते कारण त्यांना विधिमंडळ आणि जनतेला सरकारची जबाबदारी निश्‍चित करायची असते. विरोधी पक्षनेते या नात्याने त्यांना सरकारी प्रस्ताव आणि धोरणांचे पर्याय मांडावे लागतात. येत्या काळात राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली विरोधक वेगळ्या आणि उच्च पातळीवर आपले कौशल्य दाखवू शकतात.

भाजप सरकारने मागील 10 वर्षांत ज्या पद्धतीने विधेयके मंजूर करवून घेतली तसे सरकारला आता करता येईल असे वाटत नाही. पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेता यांच्यात संघर्ष होत असल्याचे चित्र आपल्याला पाच वर्षांपर्यंत बघायला मिळणार आहे. अशात, सभागृहात सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे आणि ते टिकवून ठेवण्याचे काम सरकारला करावे लागणार आहे. स्थिर सरकार देशाची मोठी गरज आहे. आता राजकारण्यांनी निवडणुकीच्या काळातील कटुता आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे उथळ राजकारण विसरून जनतेच्या हितासाठी एकत्र येऊन काम करणे अपेक्षित आहे. त्यावेळी आपापल्या पक्षाच्या निवडणूक प्रचाराचे नेतृत्व करताना नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांनी एकमेकांवर जोरदार हल्लाबोल केला होता. आता त्या गोष्टी मागे ठेवून राष्ट्रहित अग्रभागी ठेवावा लागेल.

संसदेचे पहिले अधिवेशन बुधवारी, 3 जुलै रोजी संपणार आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुलै महिन्याच्या तिसर्‍या किंवा चौथ्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. अर्थात याच महिन्यात. त्यामुळे सरकार आणि इंडिया आघाडीला अधिवेशनाच्या तयारीला लगेच लागावे राहणार आहे. शिवाय, प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये पोटनिवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीर या चार राज्यांत विधानसभांच्या निवडणुका होणे आहे. या पोटनिवडणुका आणि विधानसभा निवडणुका इंडिया आघाडी एकत्र लढवणार का? महाविकास आघाडीसोबत महाराष्ट्रात निवडणूक लढवण्याची तयारी सुरू आहे. झारखंडमध्येही हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिया अलायन्स निवडणूक लढवणार आहे, मात्र जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणामध्येही इंडिया आघाडी एकत्र राहू शकेल का, हे पाहणे बाकी आहे.

उत्तर भारताच्या राजकारणात बिहारने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तेजस्वी यादव यांच्याकडे राष्ट्रीय जनता दलाची कमान आल्यापासून त्यांनी भाजपला कडवी टक्कर देण्याचे काम केले आहे. बिहारमध्ये लोकसभा निवडणुकीत मैदानावर इंडिया अलायन्सला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या असतील. पण येणारा काळ तेजस्वी यांच्या नेतृत्वाखाली चालणार्‍या इंडिया अलायन्सचा असेल असे सर्वच राजकीय जाणकारांचे मत आहे. बिहारमधील सध्याच्या लोकसभा निवडणुकीत तेजस्वी यांनी महाआघाडीच्या नेत्यांसह राज्यात एकट्याने प्रचार केला असला तरी, बिहारमध्येही राहुल आणि तेजस्वी यांची जोडी लोकप्रिय झाली. राहुल, अखिलेश आणि तेजस्वी हे डाव्यांसह लोकांमध्ये गेले तर ते बिहारमध्ये भाजप-एनडीएचा पराभव करू शकतात. त्यांनी संसद, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये रस्त्यावर उतरून लोकांची लढाई राष्ट्रीय पातळीवर लढली तर केंद्रात सत्ताधार्‍यांपुढे संकट निर्माण होऊ शकते.

इंडिया आघाडीने अद्याप कोणताही किमान समान कार्यक्रम तयार केलेला नाही. भाजपचे संख्याबळ 240 वरून 272 पर्यंत लवकरात लवकर वाढवण्यासाठी मोदी सरकार सर्व पक्ष आणि खासदारांना गळाशी लावण्याचा प्रयत्न करेल यात शंका नाही. भाजप सरकार विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे पाडून स्वतःचे सरकार स्थापन करण्याचाही प्रयत्न करेल. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक रडारवर आहेत. अशात, या सर्व आव्हानांना एकट्याने तोंड देण्यापेक्षा काँग्रेसकडून एकजुटीने सामना करण्याचा मार्ग अवलंबिला जाऊ शकतो. यामध्ये इंडिया आघाडीच्या नेतृत्वाला महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागणार आहे. उत्तर भारतात सपा आणि राजद, दक्षिणेत द्रमुक, पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस यांना सोबत घेण्याचे काम काँग्रेस करू शकते.