जयपूर – राजस्थान विधानसभा निवडणुकीच्या जवळपास चार महिने अगोदर, भारतीय जनता पक्षाने गुरुवारी दोन प्रमुख निवडणूक पॅनेल – जाहीरनामा आणि निवडणूक व्यवस्थापन समित्यांची घोषणा केली. या पॅनेलमध्ये माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांचा समावेश नव्हता. त्याच वेळी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांना 25 सदस्यीय संकल्प पत्र/जाहिरनामा समितीचे निमंत्रक म्हणून नामनिर्देशित केले आहे.

त्याचबरोबर माजी खासदार नारायण पंचारिया यांची २१ सदस्य असलेल्या निवडणूक व्यवस्थापन समितीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या यादीत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राजेंद्र राठोड, माजी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया आदींचा समावेश आहे. मात्र, भाजपची सत्ता आल्यास यापैकी एकही चेहरा राजेंसोबत मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार बनण्याच्या स्थितीत नाही. भाजपने या पॅनेलची घोषणा केल्यानंतर वसुंधरा राजे यांचा त्यात समावेश नसल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली.  

नेमकं  कारण काय ?

भाजपच्या सूत्रांनी दावा केला की जाहीरनामा तयार करण्यात तज्ञांचा सहभाग आहे आणि म्हणूनच केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मेघवाल हे त्यासाठी योग्य आहेत. जाहीरनामा समितीमध्ये राज्यसभा खासदार घनश्याम तिवारी, किरोरी लाल मीना आणि माजी उपसभापती राव राजेंद्र सिंह यांचा सहसंयोजक म्हणून समावेश आहे.