मुंबई : महाराष्ट्राचा राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा शासनाला महसूल मिळवून देणारा तिसरा सर्वांत मोठा विभाग आहे. यापुढील काळात या विभागाचे उत्पन्न वाढेल आणि रिक्त पदे भरली जातील, यादृष्टीने प्रयत्न करू, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

मंगळवारी मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात त्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, आयुक्त के. बी. उमाप, सहआयुक्त यतीन सावंत तसेच राज्यातील उत्पादन शुल्क विभागाचे सर्व उपायुक्त उपस्थित होते.

राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर झाल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा कार्यभार मंत्री देसाई यांनी स्वीकारला. मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहात त्यांनी विभागाची आढावा बैठक घेतली. यावेळी विभागाची कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. राज्य उत्पादन शुल्क विभाग हा राज्याला महसुली उत्पन्न मिळवून देणारा तिसरा सर्वांत मोठा विभाग आहे. राज्यमंत्री म्हणून या विभागाची जबाबदारी गेली अडीच वर्षे सांभाळल्याने या विभागाचा अनुभव आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग शासनाला #महसूल मिळवून देणारा तिसरा सर्वांत मोठा विभाग आहे. यापुढील काळात त्याचे उत्पन्न वाढविणे व रिक्त पदे भरण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री @shambhurajdesai यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात विभागाच्या आढावा बैठकीत सांगितले. pic.twitter.com/dxJp7TFSqG

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) August 16, 2022

कोरोनाकाळात विभागाचे उत्पन्न काही प्रमाणात कमी झाले होते, परंतु गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत यंदा उत्पन्नवाढ झाली आहे. विदेशी मद्याचे दर कमी केल्याने चोरट्या मार्गाने होणारी विक्री कमी झाली असून यामुळे करात आणि कायदेशीर विक्रीत वाढ झाली असल्याची माहिती मंत्री देसाई यांनी यावेळी दिली.

येत्या काळात करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना आळा बसेल यादृष्टीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश त्यांनी आजच्या बैठकीत आयुक्तांना दिले. यासाठी जिल्हा स्तरावरील यंत्रणा कार्यक्षम करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच विभागातील सुमारे 33-34 टक्के पदे रिक्त असून तीदेखील येत्या काळात भरून विभागाच्या मनुष्यबळात वाढ करू, तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करू, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. मॉलमधील मद्यविक्रीबाबत जनतेकडून मागविण्यात आलेल्या सूचनांची पडताळणी करून लवकरच त्याबाबत मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.