Uttarakhand UCC News: उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी संहिता (UCC) विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मांडण्यात आले. विरोधकांच्या गदारोळामुळे हे विधेयक मंगळवारी मंजूर होऊ शकले नाही. हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम होते.

भाजपने 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत यूसीसी आणण्याचे आश्वासन दिले होते. पुष्कर सिंह धामी यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजपने यावर काम सुरू केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने यूसीसीचा मसुदा अहवाल सादर केला होता.

सध्या हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आहे. आता ते राज्यपालांकडे पाठवले जाणार आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर हा कायदा होईल. यासह उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर UCC लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनेल.

कायदा झाल्यानंतर उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या सर्व धर्माच्या लोकांना विवाह, घटस्फोट आणि वारसा यासारख्या बाबतीत समान कायदा लागू होईल. तथापि, त्याच्या तरतुदी अनुसूचित जमाती (एसटी) लोकांना लागू होणार नाहीत. त्यावरून वादही पेटला आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंद म्हणते की जेव्हा आदिवासींना यूसीसीमधून सूट दिली जाऊ शकते, तर मुस्लिमांना का नाही?

एक निवेदन जारी करताना जमियतचे प्रमुख मौलाना अर्शद मदनी म्हणाले, शरियतच्या विरोधात कोणताही कायदा स्वीकारला जाऊ शकत नाही कारण मुस्लिम सर्वांशी तडजोड करू शकतात, परंतु त्यांच्या धर्म आणि शरियतशी नाही.

उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू केल्यास त्याचा मोठा परिणाम होईल. केवळ मुस्लिमांसाठीच नाही तर हिंदूंसाठीही खूप काही बदलेल. पण काय बदलेले हे जाणून घेऊया…

मुस्लिमांसाठी काय बदलेल ?

लग्नाचे कायदेशीर वय –

इस्लाममध्ये मुला-मुलींच्या लग्नाचे कोणतेही निश्चित वय नाही. जर मुलगा किंवा मुलगी लायक असेल तर लगेच लग्न केले पाहिजे असे मुस्लिम मानतात. मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार मुलींचे लग्न लहान वयातच झाले पाहिजे. तारुण्य साधारणपणे 13 ते 15 वर्षे मानले जाते.

पण उत्तराखंडच्या UCC विधेयकात आता सर्व धर्मांमध्ये लग्नासाठी कायदेशीर वय निश्चित करण्यात येणार आहे. मुस्लिमांमध्ये लग्नाचे कायदेशीर वय मुलांसाठी 21 वर्षे आणि मुलींसाठी 18 वर्षे असेल.

मुस्लीम मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय किती असावे याबाबतही न्यायालयात वाद सुरू आहे. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये, राष्ट्रीय महिला आयोगाने इस्लामच्या या प्रथेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि असा युक्तिवाद केला होता की ते अल्पवयीनांच्या लग्नाला परवानगी देते.

बहुपत्नीत्वावर बंदी घालण्यात येईल –

मुस्लिमांमध्ये चार विवाह म्हणजेच निकाह करण्याची परवानगी आहे. याला बहुपत्नीत्व म्हणतात. इतर सर्व धर्मांमध्ये बहुपत्नीत्वावर बंदी आहे. यूसीसी विधेयक सर्व धर्मांसाठी बहुपत्नीत्वावर बंदी घालते.

प्रस्तावित विधेयकात पहिली पत्नी किंवा पती जिवंत असेपर्यंत आणि घटस्फोट घेतल्याशिवाय पुन्हा लग्न करणे शक्य होणार नाही.

केवळ बहुपत्नीत्वच नाही तर प्रस्तावित यूसीसी विधेयकाने मुस्लिमांच्या निकाह, हलाला आणि इद्दत या प्रथांवरही बंदी घातली आहे. मात्र, या प्रथांना विधेयकात नाव देण्यात आलेले नाही. पण या विधेयकात अशी तरतूद आहे की घटस्फोटानंतरही एखाद्याची इच्छा असेल तर तो कोणत्याही अटीशिवाय त्याच व्यक्तीशी पुन्हा लग्न करू शकतो.

तर, मुस्लिम पर्सनल लाॅनुसार, जर मुस्लिम महिलेला घटस्फोटानंतर तिच्या पहिल्या पतीशी लग्न करायचे असेल, तर तिला आधी दुसऱ्याशी लग्न करावे लागेल आणि त्याच्यापासून घटस्फोट घ्यावा लागेल.

यूसीसी विधेयकात अशी तरतूद आहे की जर कोणी अशा अटी कोणावर लादण्याचा प्रयत्न केला तर दोषी आढळल्यास त्याला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासासह 1 लाख रुपये दंडाची शिक्षा होईल.

मालमत्तेच्या बाबतीत काय बदलेल ?

इस्लामिक कायद्यानुसार मुस्लिम व्यक्ती आपल्या मालमत्तेपैकी एक तृतीयांश हिस्सा कोणालाही देऊ शकते. तर, उर्वरित हिस्सा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याकडे जातो. मृत्यूपूर्वी इच्छापत्र लिहिलेले नसेल, तर कुरआन आणि हदीदमध्ये नमूद केलेल्या पद्धतींनुसार मालमत्तेची विभागणी केली जाते. तरीही एक तृतीयांश हिस्सा दुसऱ्याला देणे आवश्यक आहे.

प्रस्तावित यूसीसी विधेयकात असे काहीही नाही. या विधेयकात अशी तरतूद आहे की, मृत व्यक्तीने मृत्यूपत्र सोडले असेल, तर त्याला कोणताही हिस्सा तिसऱ्या व्यक्तीला द्यावा लागणार नाही.

एक प्रकारे, 1925 च्या भारतीय उत्तराधिकार कायद्याचा प्रभाव आहे. या अंतर्गत, मृत्यूपत्र लिहिले नसल्यास मृत व्यक्तीची मालमत्ता त्याची मुले, विधवा, पालक किंवा इतर नातेवाईकांमध्ये वाटली जाते. जर हे लोक नसतील तर मालमत्ता त्याच्या भावंड, पुतण्या, आजी-आजोबा किंवा इतर नातेवाईकांकडे जाईल. आणि जर हे देखील नसेल तर त्याची मालमत्ता त्याच्या जवळच्या नातेवाईकाकडे जाईल.

हिंदूंसाठी काय बदलेल ?

वडिलोपार्जित संपत्ती आणि स्व-अधिग्रहित मालमत्तेबाबत UCC विधेयकात हिंदूंसाठी मोठा बदल करण्यात आला आहे. UCC मध्ये, आई आणि वडील दोघेही उत्तराधिकाराच्या श्रेणी-1 मध्ये समाविष्ट आहेत. आतापर्यंत असे होत असे की, मृत्यूपत्र न करताच एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्याची मालमत्ता वर्ग-1 वारसांमध्ये वाटली जाते. त्यांच्या अनुपस्थितीत, ते श्रेणी-2 वारसांकडे जाते.

आता श्रेणी-1 च्या वारसामध्ये मुले, विधवा, आई आणि वडील दोघेही समाविष्ट असतील. तर, हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, श्रेणी-1 मध्ये फक्त आई आणि श्रेणी-2 मध्ये वडिलांचा समावेश होता.

हिंदू कायद्यात भावंडांचा कायदेशीर वारस म्हणून समावेश नाही. परंतु यूसीसी लागू झाल्यानंतर, एखाद्याची मालमत्ता त्याच्या पालकांमार्फत त्याच्या भावंडांना देखील दिली जाऊ शकते.