नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेशात सुरू असलेली बुलडोझर कारवाई थांबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. अशा प्रकारची कारवाई थांबवली तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बेकायदेशीर बांधकांमावरील कारवाईच्या अधिकारावर गदा येईल आणि अतिक्रमण विरोधी कारवाई थांबवली जाईल म्हणून त्यावर मज्जाव केला जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष करण्यासाठीच अशा स्वरूपाची कारवाई करून या समाजाला दहशतीखाली ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप या संबंधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. अशा स्वरूपाची कारवाई गुजरात, मध्यप्रदेश, आसाम या ठिकाणीही घडल्याने या कारवायांना प्रतिबंध घातला जावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने यावेळी करण्यात आली.

राष्ट्रपती निवडणूक 2022 : पूर्वतयारीसाठी उच्चस्तरीय समितीची बैठक संपन्न

दिल्लीच्या परिसरात सुरू असलेले बहुतांशी फार्म हाऊस बेकायदेशीर आहेत पण त्यांच्यावर मात्र कोणतीही कारवाई केली जात नाही, असेही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सुनावणीच्यावेळी कोर्टात सांगितले. त्यामुळे त्यांनी बुलडोझर कारवाईवर त्वरीत बंदी घालण्याची मागणी केली. तथापि सुप्रीम कोर्टाने तसे करण्यास असमर्थता दर्शवली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ऑगस्ट महिन्यात होणार आहे.

रशिया-युक्रेनच्या अधिकाऱ्यांची इस्तंबुलमध्ये भेट; “या” विषयावर झाली चर्चा