लखनौ : उत्तर प्रदेशातील शाळांच्या विलीनीकरणाबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने निकाल दिला आहे. सीतापूरमधील ५१ मुलांची याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने विलीनीकरणाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. सीतापूरमधील या मुलांनी सरकारच्या शाळा विलीनीकरण धोरणाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. सरकारची बाजू बरोबर असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. उत्तर प्रदेशातील ५०,००० शाळा विलीन केल्या जाणार असून न्यायमूर्ती पंकज भाटिया यांच्या एकल खंडपीठाने या निर्णयाला संमती दिली आहे. सरकारने १६ जून २०२५ रोजी हा आदेश जारी केला होता. याअंतर्गत, कमी विद्यार्थीसंख्या असलेल्या प्राथमिक शाळांना जवळच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये सामावून घेतले जाणार आहे. सीतापूर व्यतिरिक्त, पिलीभीतच्या बिलसांडा ब्लॉकमधील चांदपूर गावातील रहिवासी सुभाष, यशपाल यादव आणि अत्येंद्र कुमार यांनी प्राथमिक शाळांच्या विलीनीकरणाला आव्हान दिले आहे. सोमवारीच या लोकांनी सरकारच्या शाळा विषयक धोरणाविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत राज्य सरकार, शालेय शिक्षण महासंचालक, शिक्षण संचालक (प्राथमिक), प्राथमिक शिक्षण मंडळ, प्रादेशिक सहाय्यक शिक्षण संचालक, पिलीभीतचे जिल्हा दंडाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मूलभूत शिक्षण अधिकारी आणि बिलसांडा ब्लॉक शिक्षण अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की हा आदेश केवळ मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही तर ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या प्रवेशावर देखील परिणाम करतो. या याचिकेवर दोन ते तीन दिवसांत सुनावणी होऊ शकते.
