मुंबई : केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यानंतर आता राज्य सरकारने देखील मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेत बोलणे अनिवार्य असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. नव्या नियमानुसार, मराठी भाषा न बोलल्यास किंवा मराठीत बोलण्यास नकार दिल्यास शिस्त भंगाची कारवाई होणार आहे. तसेच या कार्यालयामध्ये मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलका लावावा लागणार आहे, शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कळफलक ही मराठी भाषेतच असणार आहेत, असा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाच्या मसुद्यास मंत्रिमंडळाने 12 मार्च 2024 च्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुसार शासन निर्णयान्वये मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केले आहे. मराठी भाषेचे जतन, प्रचार-प्रसार करण्यासाठी लोकव्यवहाराचे मराठीकरण होणे आवश्यक असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. त्यानुसार शासकीय कार्यालयामध्ये मराठी भाषेचा वापर करणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दरम्यान, मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नाही, तर सर्व लोकव्यवहाराचे होता होईल तेवढे मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेस येत्या 25 वर्षामध्ये ज्ञानभाषा व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे हे शासनाच्या सदर धोरणाचे अन्य उद्दिष्टांसह प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

शासकीय कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य

• सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन महामंडळे, शासनाच्या अनुदानिक कार्यालयांत मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य, तसेच कार्यालयात मराठीत फलक लावणे अनिवार्य
• मराठीत संभाषण न करणारा शासकीय कर्मचारी दोषी सापडल्यास त्यावर शिस्तभंगाची कारवाई
• सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मूळ प्रस्ताव, पत्रव्यवहार, आदेश मराठीतच असतील. सर्व प्रकारची सादरीकरणे व संकेतस्थळे देखील मराठीत.
• केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्रांनुसार, राज्यातील केंद्राची सर्व कार्यालये, बँकांमधील सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीत
• शासकीय कार्यालयात शासनाने निश्चित केलेली मराठी नावे आस्थापनांच्या कामांमध्ये वापरली जातील. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत. त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल.
• शासनाच्या उपक्रमामार्फत उद्योगांकडून माध्यमांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती या मराठी भाषेतच. तसेच वृतपत्रात दिल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिराती, निविदा, सूचना या मराठीमध्येच दिल्या जातील.