पुणे  – संपूर्ण राज्यासाठी कच एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीचा (युनिफाइड डीसीपीआर) हद्दवाढीतच उपयोग असून, गावठाणाला यातही कोरडेच ठेवण्यात आले आहे. गावठाणातील जुन्या वाड्यांचा, री-डेव्हलपमेन्टला आलेल्या वाड्यांचे काय हे यातून स्पष्ट होत नाही.

 

राज्य नगरविकास विभागाने वाजतगाजत संपूर्ण राज्यासाठी एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केली. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याचा अध्यादेशही काढला. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवले होते. त्यांनी एकत्रित अभ्यास करून एक सर्वसमावेशक नियमावली तयार केली आहे. मात्र, या नियमावलीत विकासाच्या अनेक गोष्टींबाबत स्पष्टता नसल्याने ती सर्वसमावेशक कशी, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

 

पुण्यामध्ये पेठांमध्ये अनेक जुन्या वाड्यांचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यासाठी काही वर्षांपूर्वी क्लस्टर डेव्हलपमेण्टचा पर्याय सुचवण्यात आला होता. मात्र त्यावर विचार झाला नाही. याशिवाय अन्य पर्यायही धुंडाळण्यात आले. मात्र त्यालाही काहीच गती मिळाली नाही. मात्र एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत तरी या भागातील विकासाला न्याय मिळेल असे वाटले होते मात्र यातही त्याचा स्पष्ट उल्लेख केला नसल्याने हा विषय अजूनही भिजत घोंगडेच ठरला आहे.

 

या नियमावलीचा उपयोग हद्दवाढीच्या जागा, मोकळ्या जागा, उपनगरे यांनाच होणार आहे. याठिकाणी विना अडथळा आणि नियोजित विकास साधता येणार असल्याने ते शक्य होईल. परंतु गावठाण, पेठा या भागामध्ये दीड-दोनशे वर्षांपूर्वीचे वाडे, 60-70 वर्षांपूर्वीच्या इमारती आहेत ज्या पुनर्बांधणीला आल्या आहेत, यांचे काय हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे.

 

याविषयी महापालिकेतील शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे म्हणाले, “अध्यादेश अद्याप आपल्याला मिळाला नाही. तो मिळाल्यानंतरच काय ती स्थिती स्पष्ट होईल.’

 

 

अतिक्रमणे वाढण्याचा धोका

जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा मंजूर करताना आणि विकास नियंत्रण नियमावली आखताना फडणवीस सरकारनेही बीडीपी झोन, डोंगरमाथा-उतार याबाबत निर्णय घेतला नव्हताच. मात्र आताच्या महाविकास आघाडी सरकारनेही या विषयावर निर्णय घेतला नसून, तो बाजूलाच ठेवला आहे. यामुळे डोंगरमाथा-उतार, बीडीपी झोनमधील बांधकामे यांनाही न्याय मिळण्याची शक्यता नाही. परिणामी येथे अतिक्रमणे वाढण्याचा धोका मात्र कायम आहे.