पुणे – शहराच्या विकास आराखड्यांतर्गत बायोडायव्हर्सिटी डेव्हलपमेंट प्लॅन (बीडीपी) आणि हिलटॉप हिलस्लोप झोनमधील प्रश्नांचा आढावा विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतला. त्रिसदस्यीय समितीने मुदतीत अहवाल सादर करावा. त्यामध्ये स्थानिक आमदार, खासदार, इतर लोकप्रतिनिधी यांसह पर्यावरणप्रेमी संघटना व तज्ज्ञांच्या मतांचाही विचार करावा, असे गोऱ्हे यांनी सांगितले. डाॅ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, उपसचिव नगरविकास छापवाले, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, भूसंपादन अधिकारी श्वेता दारुणकर यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. आरक्षित निर्मनुष्य क्षेत्रातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत, तसेच माळीण, इर्शाळवाडी यांसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जांभूळवाडी, काळेवाडी डोंगर उतारावरील अनधिकृत बांधकामे, प्रस्तावित बांधकामे यासाठी नियमावली तयार करावी आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी. बीडीपी क्षेत्रात येणाऱ्या आणि स्थलांतरित कराव्या लागणाऱ्या कुटुंबांना न्याय देण्यासाठी ठोस भूमिका घेऊन लोकप्रतिनिधींनाही विश्वासात घेऊन निर्णय प्रक्रिया राबवावी. यासंदर्भात समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारकडे सादर झाल्यावर पर्यावरण संरक्षण आणि लोकभावना विचारात घेऊनच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अंतिम निर्णय घेतील, असा विश्वासही डाॅ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.
