US Visa Alert: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतरित धोरणांबाबत (Immigration Policy) आक्रमक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अवैध वास्तव्यास लगाम घालण्यासाठी आता अमेरिकेने ३८ देशांतील प्रवाशांसाठी तब्बल १५,००० डॉलर्स (सुमारे १२.५ लाख रुपये) ‘व्हिसा बॉण्ड’ अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. विशेष म्हणजे भारताचे शेजारील देश असलेल्या बांगलादेश, नेपाळ आणि भूटानचा या यादीत समावेश असल्याने दक्षिण आशियाई देशांमध्ये खळबळ माजली आहे. काय आहे ‘व्हिसा बॉण्ड’चा नवा नियम? अनेक देशांतील नागरिक पर्यटक किंवा बिझनेस व्हिसावर अमेरिकेत येतात, मात्र व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही मायदेशी न परतता तिथेच अवैधपणे राहतात. अशा ‘ओव्हरस्टे’ करणाऱ्या प्रवाशांना रोखण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने ही ‘रिफंडेबल डिपॉझिट’ योजना आणली आहे. प्रवाशांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यापूर्वी ही रक्कम बॉण्ड म्हणून जमा करावी लागेल. जर प्रवासी दिलेल्या मुदतीत आपल्या देशात परतला, तर ही रक्कम त्याला परत केली जाईल. मुदतीनंतरही अमेरिकेत राहिल्यास ही १२.५ लाखांची रक्कम सरकारकडून जप्त केली जाईल. भारताची स्थिती काय? सध्या तरी अमेरिकेने जाहीर केलेल्या या प्राथमिक यादीत भारताचा समावेश नाही, ही भारतीयांसाठी काहीशी दिलासादायक बाब आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते भारताने गाफील राहून चालणार नाही. जर शेजारील देशांवर हे निर्बंध लादले गेले, तर त्याचा प्रादेशिक आर्थिक संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. भविष्यात भारताला अशा जाचक अटींपासून दूर ठेवण्यासाठी अमेरिकेसोबत ‘व्हिसा वेव्हर’ किंवा सवलतींबाबत ठोस राजनैतिक चर्चा करावी लागेल. पर्यटन क्षेत्रावर चिंतेचे सावट हा केवळ सुरक्षेचा मुद्दा नसून ट्रम्प यांच्या ‘संरक्षणवादी’ (Protectionist) धोरणाचा भाग असल्याचे मानले जात आहे. जर इतर विकसित देशांनीही अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल ठेवून अशा प्रकारे बॉण्डची मागणी केली, तर आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवास केवळ श्रीमंतांपुरताच मर्यादित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यामुळे जागतिक पर्यटन उद्योगाला मोठा फटका बसू शकतो. अमेरिकन दूतावासाने स्पष्ट केले आहे की, हा नियम सध्या केवळ ‘प्रस्ताव’ स्वरूपात आहे. विविध देशांकडून यावर अभिप्राय (Feedback) घेतला जात असून, त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
