US Trade Court: इराणसोबत सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांना एक मोठा कायदेशीर धक्का बसला. अमेरिकेच्या व्यापार न्यायालयाने अध्यक्षांच्या ताज्या १०% जागतिक शुल्कांना बेकायदेशीर ठरवून त्यांच्या विरोधात निकाल दिला. न्यायालयाने, १९७० च्या दशकातील व्यापार कायद्यानुसार या व्यापक करांचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. गेल्या महिन्यात, न्यायालयाने २४ राज्यांनी आणि अनेक लहान व्यवसायांनी दाखल केलेल्या खटल्यांवर युक्तिवाद ऐकला, ज्यापैकी बहुतेकांचे नेतृत्व डेमोक्रॅट्स करत होते. त्यांनी २४ फेब्रुवारी रोजी लागू झालेल्या या करांना आव्हान दिले होते. राज्यांनी असा युक्तिवाद केला की, अध्यक्षांचे हे पाऊल म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका मोठ्या निर्णयाला बगल देण्याचा प्रयत्न होता, ज्या निर्णयाने ट्रम्प यांचे २०२५ चे शुल्क (IEEPA अंतर्गत लादलेले) रद्द केले होते. कायद्याचा गैरवापर ( US Trade Court) फेब्रुवारीच्या आदेशात, ट्रम्प यांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ चा आधार घेतला. हा कायदा व्यवहार तोट्याला किंवा डॉलरच्या मूल्यात होणाऱ्या लक्षणीय घसरणीला प्रतिबंध करण्यासाठी १५० दिवसांपर्यंत शुल्क लादण्याची परवानगी देतो. मात्र, आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने २-१ अशा बहुमताने निकाल दिला की अध्यक्षांनी या दशकांपूर्वीच्या कायद्याचा गैरवापर केला होता. US Trade Court: ५ दिवसांत परतावा देण्याचे आदेश हा न्यायालयाचा निकाल सध्या केवळ त्या पक्षांना लागू होतो ज्यांनी प्रशासनाविरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायाधीशांनी प्रतिवादींना ५ दिवसांच्या आत आदेशाचे पालन करण्याचे आणि या प्रकरणातील आयातदारांना परतावा देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, पोलाद, ॲल्युमिनियम आणि ऑटोमोबाईल यांसारख्या क्षेत्रांवरील शुल्क कायम राहतील, कारण ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत. वादामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले (US Trade Court) ट्रम्प प्रशासनाने १.२ ट्रिलियन डॉलर्सची वार्षिक वस्तू व्यापार तूट आणि जीडीपीच्या ४% इतकी चालू खात्यातील तूट असल्याचे कारण देत या निर्णयाचे समर्थन केले. याउलट, रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, अनेक अर्थशास्त्रज्ञ आणि तज्ञांचा असा विश्वास आहे की अमेरिका पेमेंटच्या संकटाचा सामना करत नाही, ज्यामुळे या करांना कायदेशीर आव्हान देणे सोपे होते. अमेरिकेचा न्याय विभाग आता अमेरिकेच्या अपील न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अपील न्यायालयाने यापूर्वीच्या एका शुल्क विवादातही ट्रम्प प्रशासनाच्या विरोधात निकाल दिला होता. हे प्रकरण, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षीचा व्यापक कर रद्द केल्यानंतर लागू करण्यात आलेल्या तात्पुरत्या १०% शुल्कांवर केंद्रित आहे. सध्याचे शुल्क २४ जुलै रोजी संपुष्टात येणार आहेत.
