वॉशिंग्टन : रशियाकडून तेल आणि युरेनियम खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर आर्थिक निर्बंध लादण्यासाठी अमेरिकेने ‘सँक्शनिंग रशिया ॲक्ट ऑफ 2025’ हा कायदा मांडला आहे. या कायद्याला अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांचे 80 हून अधिक खासदारांचा पाठिंबा आहे. यामुळे भारत आणि चीनसारख्या देशांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे, जे रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा उत्पादने खरेदी करतात.

रशियाच्या युद्ध निधीवर अंकुश हवा –

अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम (रिपब्लिकन) आणि रिचर्ड ब्लूमेंथल (डेमोक्रॅट) यांनी संयुक्तपणे हा कायदा मांडला आहे. रशियाच्या युद्ध निधीला (वॉर फंड) आळा घालण्यासाठी, रशियाला शिक्षा करण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. सिनेटर ब्लूमेंथल यांनी नुकतीच रोममध्ये युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांची भेट घेतली असून, त्यांना अमेरिकेच्या पाठिंब्याचे आश्वासन दिले आहे.

500% करामुळे भारताचे नुकसान –

या कायद्याच्या तरतुदीनुसार, रशियाकडून तेल, गॅस किंवा युरेनियम खरेदी करणाऱ्या देशांकडून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर 500 टक्के आयातकर लावला जाईल. भारत, जो 2024 मध्ये आपल्या एकूण तेल आयातीपैकी 35 टक्के तेल रशियाकडून खरेदी करतो, त्याला याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो. यामुळे भारत, चीन, तुर्की आणि आफ्रिकेसारख्या देशांमधून अमेरिकेत जाणारा माल इतका महाग होईल की त्याला खरेदीदार मिळणे कठीण होईल. याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर होऊ शकतो.

भारताची रशियासोबतची मैत्री खटकली –

भारताने रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करून देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात ठेवली आहे. मात्र, अमेरिकेला भारत आणि रशियाची वाढती जवळीक खटकत आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका महत्त्वाची असेल. त्यांना हा कर 180 दिवसांपर्यंत पुढे ढकलण्याचा अधिकार असेल, परंतु त्यासाठी त्यांना अमेरिकन संसदेची परवानगी घ्यावी लागेल.

भारतावर परिणाम –

हा कायदा लागू झाल्यास भारतातून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमती प्रचंड वाढतील, ज्यामुळे निर्यात जवळपास थांबू शकते. भारतासाठी हा कायदा आर्थिक आव्हान निर्माण करू शकतो, कारण रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे.