US Senate Tariffs Bill: रशिया आणि ईराणकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांची कोंडी करण्यासाठी अमेरिकन सीनेटने (संसदेचे वरिष्ठ सभागृह) एक अत्यंत कडक विधेयक बहुमताने मंजूर केले आहे.

‘लिंडसे ओ ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड ईराण ॲक्ट २०२६’ (Lindsey O Graham Sanctions Act) असे या विधेयकाचे नाव असून, यानुसार रशियन आणि ईराणी तेलाच्या प्रमुख खरेदीदार देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याचे अमर्याद अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळणार आहेत.

अमेरिकेच्या या निर्णयाचा थेट फटका भारत आणि चीनसारख्या देशांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काय आहे हे विधेयक? (Lindsey Graham Bill Explained)

सीनेटमध्ये या विधेयकाच्या बाजूने ८६ तर विरोधात केवळ ११ मते पडली. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश रशियाला युक्रेन युद्धासाठी आणि ईराणला त्यांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी तेल विक्रीतून मिळणारा महसूल रोखणे हा आहे.

रशियन तेलाचे टॉप-५ खरेदीदार असलेल्या देशांच्या उत्पादनांवर ० ते १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ किती लावायचा, याचा निर्णय थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प घेऊ शकतील. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, वरिष्ठ अधिकारी आणि रशियन संरक्षण क्षेत्राशी जोडलेल्या २० हून अधिक कंपन्यांवर निर्बंध लादले जातील.

निर्बंध टाळून समुद्रातून तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जुन्या आणि संशयास्पद तेल टँकर्सवर, तसेच संबंधित जहाजांचा विमा उतरवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाईल.

भारत कसा प्रभावित होऊ शकतो? (Impact on India)

हे विधेयक पूर्ण कायदा बनल्यास भारतासमोर दोनच मार्ग उरतील.

रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्यास, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी १००% टॅरिफ लावल्यास अमेरिकन बाजारात भारतीय वस्तू प्रचंड महाग होतील. याचा सर्वाधिक फटका औषध निर्माण (Pharma), इंजिनिअरिंग वस्तू, रसायन (Chemicals), कपडोद्योग (Textiles), ऑटो पार्ट्स या  क्षेत्रांना बसेल.

भारतीय वस्तू महाग झाल्यामुळे अमेरिकन ग्राहक इतर देशांच्या पर्यायांकडे वळतील, ज्यामुळे भारतीय निर्यातक आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होईल.

रशियन तेलाची खरेदी कमी केल्यास, विधेयकात अशीही तरतूद आहे की, जर एखाद्या देशाने आपल्या एकूण गरजेच्या १५% पेक्षा कमी तेल रशियाकडून आयात केले किंवा अवलंबित्व कमी केल्याचे दाखवून दिले, तर त्याला या टॅरिफमधून सूट मिळू शकते.

परंतु, भारताची सध्याची एकूण तेल आयातीपैकी तब्बल ५५% आयात ही रशियाकडून होते. जर भारताने ही खरेदी केवळ एक-तृतीयांश (दररोज ८ ते १० लाख बॅरल) जरी कमी केली, तर भारताला इतर महागड्या देशांकडून तेल खरेदी करावे लागेल. यामुळे भारतावर वर्षाला १ ते १.८ अब्ज डॉलरचा (अंदाजे १० ते १५ हजार कोटी रुपये) अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडेल.

अमेरिकेत विधेयकावरून वाद ?

सीनेटमध्ये विधेयक मंजूर झाले असले तरी अमेरिकेत अंतर्गत पातळीवर राजकीय आणि व्यावसायिक विरोध सुरू आहे.

अमेरिकेत महागाई वाढण्याचा धोका –

अमेरिकेच्या ‘चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने इशारा दिला आहे की, आयात वस्तूंवर १००% टॅरिफ लावल्यास त्याचा अंतिम फटका अमेरिकन नागरिकांनाच बसेल आणि तेथील महागाई आणखी वाढेल.

राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांवर आक्षेप –

सीनेटर रँड पॉल आणि रॉन वायडेन यांनी राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफचे अमर्याद अधिकार देण्यावर चिंता व्यक्त केली आहे.

मित्रदेशांशी संबंध बिघडण्याची भीती –

ब्राझील, सिंगापूर आणि नाटोचा सदस्य असलेला तुर्की हे देशही रशियन तेल घेतात. अशा वेळी त्यांच्यावर दंडात्मक टॅरिफ लावल्यास अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय संबंध ताणले जातील.

दरम्यान, सीनेटमध्ये मंजूर झालेले हे विधेयक आता अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजेच ‘हाउस ऑफ रिप्रझेंटेटिव्ह्स’ (House of Representatives) कडे पाठवले जाईल. सध्या अमेरिकन खासदार सुट्ट्यांवर असल्याने ऑगस्टच्या अखेरीस यावर चर्चा सुरू होईल.

तसेच अमेरिकेत लवकरच मध्यावधी निवडणुका (Midterm Elections) येत असल्याने राजकीय समीकरणे बदलतील आणि हे विधेयक या वर्षाच्या शेवटी कायदा रूप धारण करेल की नाही, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे.