नवी दिल्ली – गाझामध्ये इस्रायल आणि हमासदरम्यान सुरू असलेल्या युद्धामध्ये तात्पुरता युद्धविराम लागू करण्यात यावा, या मागणीचा एक प्रस्ताव अमेरिकेने मांडला आहे. अमेरिकेच्या या प्रस्तावावर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये लवकरच या प्रस्तावावर मतदान केले जाणार आहे. इस्रायलने गाझाचे दक्षिणेकडील टोक असलेल्या रफाह शहरामध्ये पायदळाची जोरदार कारवाई करण्याची तयारी केली आहे. याच भागामध्ये गाझामधील हजारो पॅलेस्टिनींनी युद्धापासून संरक्षणासाठी आश्रय घेतला आहे. संपूर्ण गाझामध्ये तातडीने युद्धबंदी लागू करण्यात यावी, या मागणीचा ठराव अल्जेरियाने सुरक्षा परिषदेमध्ये मांडला आहे. या प्रस्तावावर देखील आज मतदान होणे अपेक्षित असताना अमेरिकेने तात्पुरत्या युद्धविरामाचा प्रस्ताव मांडला आहे. सुरक्षा परिषदेतील बहुतेक देशांना गाझामध्ये ताबडतोब युद्धबंदी हवी आहे. मात्र अमेरिकेच्या प्रस्तावामध्ये तात्पुरत्या युद्धविरामाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रात इस्रायलविरोधात कोणत्याही प्रस्तावामध्ये युद्धबंदी हा शब्दप्रयोग केला जाऊ नये, याची काळजी अमेरिकेकडून नेहमीच घेतली जात असते. हमासने ७ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या हल्ल्यानंतर इस्रायलला आपल्या रक्षणाचा अधिकार आहे, या मुद्यावर अमरिकेकडून नेहमी भर दिला जात असतो. इस्रायल-हमास दरम्यानच्या युद्धाच्या मुद्यावर संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये मांडल्या गेलेल्या आणखीन दोन ठरावांबाबत अमेरिकेने यापूर्वी नकाराधिकार वापरला आहे. युद्धाबाबत इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्जामिन नेतान्याहू यांच्याशी गेल्या काही दिवसात सविस्तर चर्चा झाली आहे आणि हमासने ओलीस ठेवलेल्या इस्रायलींच्या सुरक्षित सुटकेसाठी तात्पुरत्या युद्धविरामाच्या मुद्यावर आपण विशेष भर दिला असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी शुक्रवारीच सांगितले होते. इस्रायलने रफाहमध्ये पायदळाची कारवाई केली तर त्याचा सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास होईल आणि त्यांना पुन्हा विस्थापित व्हावे लागेल. या विस्थापितांना शेजारच्या देशांमध्ये आश्रय घ्यावा लागू शकतो. प्रादेशिक शांतता आणि सुरक्षेवर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. हमासच्या ताब्यातील इस्रायलींची सुटका करण्यात यावी, असेही अमेरिकेच्या प्रस्तावामध्ये म्हटले गेले आहे. सुरक्षा परिषदेमध्ये अमेरिकेच्या या प्रस्तावावर गुप्तपणे चर्चा केली जाणार आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय दबाव कितीही असला तरी इस्रायलने रफाहमधील आपल्या कारवाईचा निर्धार सोडलेला नाही.दरम्यान बायडेन प्रशासनाने इस्रायलच्या युद्धधोरणांबाबत चिंता व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. गेल्या आठवड्यात बायडेन यांनी नेतान्याहू यांच्याशी बोलताना युद्ध अधिक वाढवले जाऊ नये, असे सुचवले होते.
