US-Iran War : इराणच्या दक्षिणेकडील भागामध्ये सोमवारी आत्मसंरक्षणासाठी हल्ले केल्याचे अमेरिकेच्या सैन्यदलाने म्हटले आहे. यावेळी क्षेपणास्त्र लॉंच करण्याची ठिकाणे आणि समुद्रात पाणसुरुंग पेरणाऱ्या बोटींवर हल्ले केले गेले. इराणबरोबरच्या वाटाघाटी खूप चांगल्या प्रकारे सुरू असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले असतानाही हे हल्ले केले गेले.

इराणच्या सैन्याकडून आमच्या सैन्यदलांना असलेल्या धोक्यापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे हल्ले केले गेले. मात्र सध्या युद्धविराम लागू असल्याने अमेरिकेच्या सैन्याने संयम दाखवला, असे अमेरिकेच्या लष्कराच्या सेंट्रल कमांडचे प्रवक्ते कॅप्टन टिम हॉकिन्स यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

इराणच्या सैन्याकडून अमेरिकेच्या सैन्याला कोणता धोका होता आणि याचा वाटाघाटींवर काय परिणाम होणार होता, याचा तपशील उघड केला गेलेला नाही. अमेरिकेच्या हल्ल्यांवर इराणकडून प्रतिक्रिया दिली गेलेली नाही.

मात्र या हल्ल्यात रिव्होल्युशनरी गार्डचे चार सैनिक मारले गेल्याचे रिव्होल्युशनरी गार्डशी संबंधित वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. तर होर्मूझ सामुद्रधुनीजवळील बंदर अब्बास शहरामध्ये स्फोट झाल्याचे इराणी वृत्तवाहिनीनेही म्हटले आहे.

वाटाघाटींच्या चर्चेसाठी इराणकडून संसदेचे सभापती मोहम्मद बाघेर कालिबाफ कतारला रवाना झाले आहेत. तेथे अमेरिकेच्या प्रतिनिधींबरोबरच्या चर्चेनंतर युद्धबंदी करार होण्याची शक्यता आहे. युद्धादरम्यान इराणने कतारमध्ये अनेक हल्ले केले आहेत. त्यामुळे कतारने इराणची अब्जावधी डॉलरची मालमत्ता गोठवली आहे.

अन्य आखाती देशांनी इस्रायलला मान्यता द्यावी

आखातातील इतर देशांनीही इस्रायलला मान्यता द्यावी. इराणबरोबरचे युद्ध समाप्त करण्याच्या करारात ही गरज समाविष्ट केली जायला हवी, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान सारख्या देशांनी अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या अब्राहम करारात सामील व्हावे असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये आखाती देशांचे इस्रायलबरोबरचे संबंध सामान्य होण्यासाठी हा करार केला गेला होता. बहरिन आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनी २०२० मध्ये अब्राहम करारावर स्वाक्षऱ्या केल्याआणि इस्रायलबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत.

सुदान, मोरोक्को आणि स४वात अलिकडे कझाखस्ताननेही या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या केल्या आहेत. त्या प्रमाणे सौदी अरेबिया आणि कतारनेही या करारावर स्वाक्षऱ्या कराव्यात असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. इराणसोबतचा कोणताही करार केव्हा आणि कसा पूर्ण होईल हे अद्याप अस्पष्ट आहे. जर करार झाला, तर इराणदेखील अखेरीस या करारांवर स्वाक्षरी करू शकतो, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

प्रमुख मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तानची जबाबदारी वाढली

स्वतंत्र देश म्हणून पॅलेस्टिनला मान्यता मिळावी, ही पाकिस्तानची प्रमुख अट आहे. इतर आखाती देशांनीही याच कारणास्तव इस्रायलबरोबर राजनैतिक संबंध नाकारत आहेत. जरी टम्प यांचा प्रस्ताव असला तरी पाकिस्तान आपली भूमिका बदलणार नाही, असे पाकिस्तानातील विश्‍लेषक सईद मोहम्मद अली यांनी म्हटले आहे.

शनिवारी आखाती देशांशी केलेल्या चर्चेच्यावेळी अब्राहम कराराचा मुद्दा मांडल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. त्यापैकी एक-दोन देश तयार होतील, अशी त्यांना आशा आहे. इजिप्त आणि जॉर्डनने यापुर्वीच इस्रायलला मान्यता दिली आहे.

तुर्कीयेने सर्वप्रथम १९४९ साली इस्रायलला मान्यतादिली आहे. पण हा प्रस्ताव किती व्यवहार्य आहे आणि इतर देश कशी प्रतिक्रिया देतात हे बघण्यासारखे असेल, असे अमेरिकेतील पाकचे माजी राजदूत मसूद खान यांनी म्हटले आहे.