नवी दिल्ली  – अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वीच स्टील आणि अ‍ॅल्युमिनिअमवर 50 टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला होता. आता तांब्यावर देखील 50 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प इतर वस्तूंवर देखील कर आकारु शकतात.

ट्रम्प यांनी अमेरिकेमधील देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि विदेशातून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तांब्यावर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. अमेरिकेत लागणार्‍या तांब्यापैकी किमान 50 टक्क्यांहून अधिक तांबे आयात केलं जाते. अमेरिका प्रामुख्यानं सर्वाधिक तांबे चिली देशातून आयात करते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे टॅरिफ कधीपासून लागू होणार हे स्पष्ट केलं नाही.

फेब्रुवारीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तांब्यावर टॅरिफ लावण्याचे संकेत दिले. तेव्हापासून जागतिक व्यापार्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर धातूंची निर्यात अमेरिकेला केली आहे. टॅरिफ लावण्यापूर्वीच अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात निर्यात करण्यात आली, टॅरिफ पासून वाचण्यासाठी या मार्गाचा वापर करण्यात आला होता.

तांब्यावर लादण्यात येणारं 50 टक्के टॅरिफ अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. हे टॅरिफ येत्या काही आठवड्यांमध्ये लागू होऊ शकतं. मंगळवारी कॉमेक्सवर तांब्याच्या दरामध्ये 17 टक्के वाढ झाली आहे. यापूर्वी तांब्याच्या दरातील वाढ 10 टक्के इतकी होती. बुधवारी यामध्ये 4 टक्के घसरण झाली. एलएमईवर मेटल 2.4 टक्क्यांनी घसरले, सिंगापूरमध्ये मध्येही याचा परिणाम दिसून आला.

तांब्यावरील आयात शुल्काचा भारतावर परिणाम नाही

भारताने 2024- 25 मध्ये दोन अब्ज डॉलरचे तांबे निर्यात केले. यातील केवळ 17 टक्के म्हणजे 360 दशलक्ष डॉलरचे तांबे अमेरिकेला निर्यात केले होते. अमेरिकेपेक्षा भारत सौदी अरेबिया आणि चीनला जास्त तांबे निर्यात करतो. त्याचबरोबर तांबे हे वीज निर्मिती, मॅन्युफॅक्चरिंग, पायाभूत सुविधा इत्यादीसाठी आवश्यक आहे. भारतामध्ये तांब्याची जेवढी गरज आहे तितके उत्पादन होत नाही. त्यामुळे अमेरिकेने भारतीय तांबे नाकारले तरी या तांब्याचा भारतात सदुपयोग केला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या 50% आयात शुल्काचा भारतावर कसलाही परिणाम होणार नाही असे विश्लेषकांनी स्पष्ट केले.

कोळसा आणि खाण मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी स्वतः यासंदर्भात भारतावर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच अमेरिकेने जरी शुल्क लावले असले तरी अमेरिकेबरोबर या संदर्भात चर्चा चालू राहणार असल्याचे सांगितले. इंटरनॅशनल कॉपर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मयूर करमरकर यांनी सांगितले की, भारतात गरजेपेक्षा कमी तांबे निर्माण होते. त्यामुळे या आघाडीवर आम्ही फारशी चिंता करीत नाही.

भारत सरकारने अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन इत्यादी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले आहे. या क्षेत्रात तांब्याची मोठ्या प्रमाणात गरज असते असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारताला स्वतःलाच तांब्याची गरज असल्यामुळे 2047 पर्यंत भारताने तांबे उत्पादन सहा पटीने वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रत्येक वर्षाला 50 लाख टन तांबे निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.