Gautam Adani : गौतम अदानींना अमेरिकन न्यायालयाचा मोठा दिलासा; फसवणूक आणि लाचखोरीचे फौजदारी आरोप रद्द
Gautam Adani : अमेरिकन न्यायालयाने गौतम अदानी आणि सागर अदानी यांच्यावरील फसवणूक आणि लाचखोरीचे सर्व फौजदारी आरोप कायमस्वरूपी रद्द केले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या विनंतीनंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

Gautam Adani : एका अमेरिकन न्यायालयाने अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानीवरील फौजदारी आरोप कायमस्वरूपी फेटाळून लावले आहेत. यामुळे कथित फसवणूक आणि लाचखोरीच्या प्रकरणातील दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या कार्यवाहीला पूर्णविराम मिळाला आहे.
या आरोपांमध्ये सिक्युरिटीज-फ्रॉड कट, वायर फ्रॉड कट आणि सिक्युरिटीज फ्रॉड यांचा समावेश होता. खटला सोडून देण्याच्या निर्णयावर फिर्यादी पक्षाकडून अतिरिक्त स्पष्टीकरण मागितल्यानंतर न्यायाधीश निकोलस गॅराफिस यांनी न्याय विभागाची विनंती मान्य केली.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये या फौजदारी खटल्याची सुरुवात झाली, जेव्हा अमेरिकन अभियोक्त्यांनी आरोप केला की, गौतम अदानी, सागर अदानी, एजीईएलचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वनीत जैन यांनी 2 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त कर-पश्चात नफा मिळवून देणारे सौर ऊर्जा करार मिळवण्यासाठी भारतीय सरकारी अधिकार्यांना 250 दशलक्ष डॉलर्सची लाच देण्याच्या कटात सामील होते.
जेव्हा या समूहाने अमेरिकन बाजारात कर्ज आणि बॉण्ड जारी करून 3 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी उभारला, तेव्हा गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करण्यात आली.
अदानी समूहाने हे फौजदारी आरोप सातत्याने नाकारले असून, ते निराधार असल्याचे म्हटले आहे आणि आपण नियामक आवश्यकतांनुसारच कृती केली असल्याचे सांगितले आहे.
स्वतंत्र दिवाणी कारवाई देखील गौतम अदानी यांच्यावरील अंतिम निकालाद्वारे निकाली काढण्यात आली आहे. ज्याअंतर्गत त्यांनी आरोप मान्य न करता आदेशाला संमती दिली. या अंतिम निकालानुसार अदानी यांना 30 दिवसांच्या आत 6 दशलक्ष डॉलर्सचा दिवाणी दंड भरणे देखील आवश्यक आहे.
न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आपल्या निवेदनात, ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले की, खटला पुढे चालवणे आता न्यायाच्या हिताचे नाही. यासाठी व्यापक जनहिताचा विचार ही कारणे दिली. शासनाचे म्हणणे आणि शपथपत्रांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर, न्यायालयाने हा अर्ज स्वीकारला आणि खटला कायमस्वरूपी रद्द केला.
अदानीकडून निर्णयाचे स्वागत –
अदानींनी विनम्रतेने आणि न्यायिक प्रक्रियेबद्दल गाढ आदराने या निर्णयाचे स्वागत केले. आम्ही महत्त्वाचे काम करत राहू. स्वतःपेक्षा मोठ्या उद्देशाची सेवा करणे. हीच आमची वचनबद्धता आहे, असे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले. आपल्या शपथपत्रात, गौतम अदानी यांनी न्याय विभागाच्या निर्णयाशी संबंधित कोणतेही मोबदला किंवा गुप्त करार अस्तित्वात असल्याचा स्पष्टपणे इन्कार केला.





