US-China Trade। अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार तणाव २०१८ पासून चर्चेत आहेत. या वादाचे मूळ दोन्ही देशांमधील व्यापार संतुलन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि औद्योगिक धोरणांशी संबंधित आहे. एप्रिलमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी वस्तूंवरील शुल्क १४५% वाढवले, ज्याला प्रतिसाद म्हणून चीनने अमेरिकन आयातीवर १२५% शुल्क लादले. यामुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर दबाव आला.

जूनमध्ये जिनेव्हा याठिकाणी झालेल्या चर्चेनंतर आणि लंडनमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर, दोन्ही बाजूंनी तात्पुरते शुल्क कमी करण्यास सहमती दर्शविली. मात्र, ही सवलत अल्पकालीन ठरली, कारण ऑगस्टमध्ये पुन्हा जास्त शुल्क लादण्याची अंतिम मुदत जवळ येत होती.मात्र आत या संदर्भात आणखी एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे.

एका वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, व्हाईट हाऊसच्या एका अधिकाऱ्याने पुष्टी केली की अध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनवरील शुल्काची अंतिम मुदत आणखी ९० दिवसांनी वाढवण्याच्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. ट्रम्प यांना पत्रकारांनी १२ ऑगस्टची अंतिम मुदत वाढवणार का असे विचारलेल्या प्रश्नांना टाळल्यानंतर काही तासांतच हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ट्रम्प यांनी यावेळी चीनच्या सहकार्याचे कौतुक करत, “पुढे काय होते ते पाहू.” असे म्हणत त्याच वेळी एक सूचक इशारा दिला होता. यावरून असे दिसून येते की वॉशिंग्टन आणि बीजिंगमधील चर्चा अजूनही सुरू आहेत आणि दोन्ही बाजू कायमस्वरूपी तोडगा शोधत आहेत.

सध्याचे शुल्क दर आणि आर्थिक परिणाम US-China Trade। 

सध्या, चीनमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर ३०% शुल्क लागू आहे, ज्यामध्ये १०% बेस रेट आणि अतिरिक्त २०% फेंटॅनिल-संबंधित शुल्क समाविष्ट आहे. अमेरिकेने फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये हे शुल्क लादले होते. दुसरीकडे, चीनने अमेरिकेच्या आयातीवरील दर १०% पर्यंत कमी केला आहे. आर्थिक विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की शुल्क विस्तारामुळे दोन्ही देशांच्या जीडीपीवर परिणाम होणार नाही तर जागतिक बाजारपेठेत अनिश्चितता देखील वाढेल. गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेतील, तर आयात-निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांचे खर्च वाढू शकतात.

संभाव्य भविष्य आणि जागतिक प्रतिसाद US-China Trade। 

येत्या ९० दिवसांत कोणताही ठोस करार झाला नाही तर शुल्क दर पुन्हा वाढू शकतात, ज्यामुळे जागतिक व्यापारात मोठी घसरण होऊ शकते. अमेरिकेचे प्रमुख व्यापारी भागीदार आणि WTO सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था या वादाला तोंड देण्यासाठी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की ही मुदतवाढ ही एक धोरणात्मक विराम आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांना चर्चेद्वारे समस्या सोडवण्याची संधी मिळेल, परंतु जर करार झाला नाही तर ती “व्यापार युद्ध २.०” ची सुरुवात असू शकते.