पुणे – उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे वगळण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने महापालिकेने या गावांमधील विकासकामांना ब्रेक लावला होता. महापालिकेने या गावांमध्ये पुन्हा कामे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाकडून फुरसुंगीमधील वेगवेगळ्या भागातील रस्ते तसेच विकासकामांसाठी तब्बल 1 कोटींच्या निविदा काढल्या आहेत. त्यामुळे, महापालिकेने पुन्हा कामे सुरू केल्याने गावे महापालिकेतच राहणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, तसेच महापालिकेच्या समाविष्ट गावांसाठीच्या पाणी, ड्रेनेज तसेच रस्ते विकसनाच्या कामांमधून या गावांची कामे वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शासनाने अद्याप ही गावे वगळण्याची अधिसूचना काढलेली नसल्याने गावांचा वाद न्यायालयात सुरू आहे. न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत गावांबाबत राज्य शासनाला भूमिका मांडण्यासाठी वेळ दिलेला असून त्याची पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी (दि.21) रोजी होणार असल्याने गावांबाबत न्यायालय काय निर्णय घेणार याबाबतही उत्सुकता आहे.

महापालिकेत समावेशानंतरही विकासकामे होत नसल्याने तसेच भरमसाठ कर वसूल केला जात असल्याची मागणी या गावांनी महापालिकेतून वगळण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यांनीही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत तत्काळ या गावांची नगर परिषद करण्यास मान्यता दिली. त्यानंतर शासन स्तरावर त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे ही गावे महापालिकेतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने महापालिकेने या गावांमध्ये कामे थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने होणाऱ्या बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून याबाबत सूचनाही देण्यात आल्या.

त्यानुसार, नव्याने आराखडे तसेच प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात येत होते. तर पाणी वगळता इतर सुविधाही पुरेशा प्रमाणात दिल्या जात नव्हत्या. त्यामुळे पालिकेने गावांमधील कामे जवळपास थांबविल्याचे चित्र होते. असे असतानाच; दोन दिवसांपूर्वी पालिकेने फुरसुंगीसाठी 1 कोटींच्या विकासकामांच्या निविदा काढल्या आहेत. महापालिका आयुक्तांनीच वित्तीय समितीत त्याला मान्यता दिली असून कामे करण्यास सांगण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.