women’s reservation – महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत आहे. हे विधेयक १५ ते १८ मतांच्या फरकाने सहज मंजूर होईल, असा विश्वास सरकारी सूत्रांनी गुरुवारी व्यक्त केला आहे.

सरकारकडे आवश्यक संख्याबळ असल्याचा विश्वास सूत्रांनी व्यक्त केला असला, तरी प्रस्तावित अधिवेशनाच्या तारखा किंवा कालावधी अद्याप जाहीर केलेला नाही. घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची, म्हणजेच ३६१ मतांची आवश्यकता आहे. ५४३ सदस्यसंख्या असलेल्या लोकसभेत सध्या तीन जागा रिक्त आहेत.

संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी, मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे लोकसभेची सध्याची ५४३ ही सदस्यसंख्या कमाल ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद या प्रस्तावित घटनादुरुस्तीत आहे. यापूर्वी १७ एप्रिल रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या विशेष बैठकीत असेच एक घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत आवश्यक संख्याबळ मिळवण्यात अपयशी ठरले होते. त्यानंतर सरकारने हे नवे पाऊल उचलले आहे.

पावसाळी अधिवेशनाची अद्याप समाप्ती नाही; ९१ दिवसांचा नवा विक्रम

१३ ऑगस्ट रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले होते; मात्र राष्ट्रपतींकडून पावसाळी अधिवेशनाची अधिकृत समाप्ती अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अल्पशा सूचनेवर संसदेचे कामकाज बोलावण्याची शक्यता जिवंत राहिली आहे. हे अधिवेशन तब्बल ९१ दिवसांपासून समाप्त न झाल्याने २००८ मधील ८७ दिवसांचा जुना विक्रम मोडीत निघाला आहे.

सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनाचीच पुढील बैठक बोलावण्यासाठी किमान दोन दिवसांची नोटीस पुरेशी असते, तर नवीन अधिवेशन बोलावण्यासाठी किमान १४ दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक असते. पावसाळी अधिवेशन समाप्त न करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच या विशेष बैठकीच्या चर्चांना उधाण आले होते.

दक्षिणेकडील राज्यांची चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न

२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण कायदा प्रत्यक्षात आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत दक्षिणेकडील राज्यांची चिंता दूर करण्यासाठी, सर्वच राज्यांच्या लोकसभेच्या जागा ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे.

जुन्या विधेयकाचा आधार घेत, नव्या मसुद्यात १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित राज्या-राज्यांमधील जागांचे सध्याचे प्रमाण कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव असल्याचे समजते. मात्र, सरकार ज्या विविध पर्यायांवर काम करत आहे त्यापैकी हा एक पर्याय असून अद्याप यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.