पुणे  -उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्याच्या अधिसूचनेवर सरकारने निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. गावे वगळण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी रणजित रासकर, उज्जवल केसकर आदींसह इतर गावकऱ्यांची जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यावर उच्च न्यायालयाने उद्यापर्यंत स्थगित करून गुरुवारी दुपारी यावर पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीतून वगळण्यात आलेल्या गावांच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल याचिकाकर्त्यांनी जोडला होता. त्या निकालाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान दिले नाही. त्यामुळे या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर गुरुवारपर्यंत ही गावे वगळण्याच्या अधिसूचनेवर सरकारने निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले असून तसे न केल्यास निर्णय घेतला जाईल असा इशारा दिला आहे.

“राज्य सरकारने पुण्याच्या हिताशी एका माजी आमदाराच्या सांगण्यावरून कृपया खेळू नये. प्रश्‍न प्रतिष्ठेचा करू नये. शासनाने ही अधिसूचना मागे घ्यावी,’ असे आवाहन “आपले पुणे’चे उज्ज्वल केसकर, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे, माजी विरोधी पक्षनते सुहास कुलकर्णी यांनी केले आहे.