लखनौ :- उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या नागरी संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर निकाल देताना इतर मागासवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण रद्द केले आहे. आरक्षण रद्द करतानाच विलंब न लावता लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेशदेखील न्यायालयाने दिल आहेत. परंतु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ओबीसी आरक्षणासंबंधी निर्णय झाल्यानंतरच निवडणुका घेणार असल्याचे ट्‌विट करून स्पष्ट केले आहे. तसेच आवश्‍यकता भासल्यास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी म्हटले की, “राज्य सरकार नागरी संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आयोग स्थापन करेल आणि इतर मागासवर्गीय नागरिकांना तिहेरी चाचणीच्या आधारे आरक्षण सुविधा उपलब्ध करून देईल. त्यानंतरच शहरी मंडळाच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. आवश्‍यक वाटल्यास राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करून माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.”

उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी।

इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 27, 2022

काय आहे प्रकरण?

ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने 5 डिसेंबर 2022 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये योगी सरकारने राज्यातील ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण दिले होते. यूपीमधील नागरी निवडणुकांच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने निवडणुका घेण्यास विलंब होत असल्याचा निषेधही केला होता. त्यानंतर 5 डिसेंबरची अधिसूचना ही मसुदा अधिसूचना असल्याने याचिकाकर्ता किंवा त्यावर नाराज असलेली कोणतीही व्यक्ती आक्षेप नोंदवू शकते, असा युक्तिवादही करण्यात आला.

#हिवाळीअधिवेशन2022 : नवीन लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर

त्याचवेळी न्यायालयाने राज्य सरकारच्या या युक्तिवादावर नाराजी व्यक्त करताना, “”सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करण्याचा राज्य सरकारचा हेतू असता तर, डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यात ओबीसींच्या जागा समाविष्ट केल्या नसत्या,” असे म्हटले आहे.