UPI Charge : यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या चर्चेने पुन्हा जोर धरला आहे. भारतपेचे माजी सहसंस्थापक अशनीर ग्रोवर यांनी या संभाव्य शुल्कावर सरकारला सवाल केला आहे. यूपीआयवर शुल्क सुरू झाल्यास ग्राहक आणि दुकानदार पुन्हा रोख पैशांच्या व्यवहाराकडे वळू शकतात, असा दावा त्यांनी केला आहे.

ग्रोवर यांच्या मते, यूपीआयची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यावरील व्यवहार सध्या विनाशुल्क आहेत. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारले तर त्याचा भार ग्राहक किंवा दुकानदारांवर पडू शकतो. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्याच्या प्रयत्नांनाही धक्का बसू शकतो.

२ हजार रुपयांच्या मर्यादेवरही सवाल –

ग्रोवर यांनी २ हजार रुपयांच्या व्यवहारांच्या मर्यादेवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे यूपीआय व्यवहार एकूण व्यवहारसंख्येच्या सुमारे ४ टक्के आहेत. मात्र, एकूण व्यवहाराच्या रकमेत त्यांचा वाटा सुमारे ६६ टक्के आहे.

Bhai Chandra sahab ke ₹22,000 crores maaf nahi karte to India mein UPI agle 20 saal tak free chal jaata by government’s number of ₹8,000 crores subsidy.

Also NPCI – which runs UPI has ₹6,119 hard cash on its balance sheet and pre tax operating profit of ₹1,900 crores. NPCI apne cash pe and profits par zindagi bhar UPI free chala sakti hai. Government ka kuchh lena dena hi nahi hai. Government earned ₹1,000 crores tax from NPCI last year.

— Ashneer Grover (@Ashneer_Grover) September 15, 2026

त्यामुळे याच व्यवहारांवर व्यापारी सवलत दर म्हणजेच एमडीआर लागू केल्यास त्याचा परिणाम मोठा होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे. ‘विनाशुल्क यूपीआय हाच खरा यूपीआय’, असे म्हणत त्यांनी शुल्क लावण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

शुल्क लागले तर कॅशचा वापर वाढण्याची शक्यता –

मोठ्या यूपीआय व्यवहारावर शुल्क लागल्यास दुकानदार हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करू शकतात. काही व्यापारी ग्राहकांना यूपीआयऐवजी रोख पैसे देण्यास सांगू शकतात. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारांऐवजी पुन्हा कॅश व्यवहार वाढण्याची शक्यता आहे.

कॅशचा वापर वाढल्यास बँकांना रोख रक्कम हाताळण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागू शकतो. एटीएम, रोख वाहतूक आणि रोख व्यवस्थापनाचा खर्चही वाढू शकतो. त्यामुळे यूपीआयवर शुल्क लावून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत दुसरीकडे अतिरिक्त खर्च वाढण्याची शक्यता ग्रोवर यांनी व्यक्त केली.

१२ हजारांचा व्यवहार छोटे-छोटे करून होणार?

मोठ्या यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लागू झाल्यास ग्राहक रक्कम छोट्या व्यवहारांमध्ये विभागू शकतात, असेही ग्रोवर यांनी म्हटले आहे. उदाहरणार्थ, १२ हजार रुपयांचा एकच व्यवहार करण्याऐवजी तो अनेक छोट्या व्यवहारांमध्ये केला जाऊ शकतो. त्यामुळे व्यवहारांची संख्या वाढेल आणि शुल्क टाळण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.

सरकारच्या अधिसूचनेत काय?

१४ सप्टेंबरच्या गॅझेट अधिसूचनेनुसार, २ हजार रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांवर तसेच रुपे डेबिट कार्डच्या व्यवहारांवर थेट किंवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारता येणार नाही. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम कायदा, २००७ मधील कलम १०अमध्ये करण्यात आलेल्या बदलानंतर ही तरतूद करण्यात आली आहे.

मात्र, २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक यूपीआय व्यवहारांवर भविष्यात शुल्क आकारले जाईल की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. विशेषतः मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवरील एमडीआरबाबत पुढील निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

आरबीआय, बँका आणि एनपीसीआयच्या उत्पन्नाचा दाखला –

ग्रोवर यांनी यूपीआय शुल्काच्या चर्चेदरम्यान आरबीआयकडून सरकारला झालेल्या सरप्लस हस्तांतरणाचा आणि बँकांच्या नफ्याचाही उल्लेख केला. आरबीआयकडून सुमारे २.८७ लाख कोटी रुपयांचे सरप्लस हस्तांतरण, सूचीबद्ध बँकांचा सुमारे ४.११ लाख कोटी रुपयांचा एकत्रित नफा आणि एनपीसीआयचा सुमारे १,८८८ कोटी रुपयांचा करपूर्व सरप्लस याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळत असताना यूपीआयवर शुल्क लावण्याची गरज का आहे, असा सवाल त्यांनी केला आहे. मात्र, यूपीआयचा वाढता वापर लक्षात घेता भविष्यातील खर्चासाठी टिकाऊ उत्पन्नाचे मॉडेल आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.