UPI New Rules : ‘यूपीआय’बाबत सर्वात मोठी बातमी! नियम बदलले…. ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4% MDR; P2P व्यवहार मोफत, परिपत्रक जारी
UPI New Rules : UPI च्या नव्या MDR नियमांनुसार ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यापारी व्यवहारांवर 0.4% शुल्क लागू होणार आहे. ग्राहक आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी काय बदलले? जाणून घ्या.
UPI New Rules : यूपीआय व्यवहारांबाबत नवे मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार व्यक्तीने व्यक्तीला केलेले म्हणजेच P2P व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी मोफत राहणार आहेत. मात्र, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होणार आहे.
नव्या नियमांनुसार सामान्य व्यापारी व्यवहारांसाठी MDR 0.4 टक्के असेल. म्हणजेच प्रत्येक ₹100 च्या व्यवहारामागे 40 पैसे MDR होईल. मात्र, ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी MDR ची कमाल मर्यादा ₹300 असेल.
महत्त्वाचे म्हणजे हा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करता येणार नाही. MDR ही ग्राहकांवर लावलेली कररक्कम नसून पेमेंट व्यवस्थेशी संबंधित बँका, पेमेंट सेवा देणाऱ्या संस्था आणि यूपीआय अॅप कंपन्यांमध्ये ही रक्कम वाटली जाईल.
96 टक्के व्यापारी व्यवहारांवर MDR नाही –
नव्या व्यवस्थेचा बहुतांश यूपीआय व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही. सुमारे 96 टक्के व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. ₹2,000 पर्यंतच्या व्यापारी व्यवहारांवरही MDR आकारला जाणार नाही.
याशिवाय, यूपीआय क्यूआरद्वारे महिन्याला ₹1 लाखापर्यंत पेमेंट स्वीकारणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांना MDR मधून पूर्ण सूट राहणार आहे. त्यामुळे छोट्या दुकानदारांना किंवा लहान व्यावसायिकांना अतिरिक्त खर्चाचा भार पडणार नाही.
काही सेवांसाठी फक्त ₹5 MDR –
रेल्वे तिकीट, दूरसंचार बिले, विमा, पेट्रोल-डिझेल आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदीसारख्या व्यवहारांवर ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटसाठी ₹5 निश्चित MDR असेल.
शेअर बाजार, सिक्युरिटीज, स्टॉक ब्रोकर आणि म्युच्युअल फंडाशी संबंधित यूपीआय व्यवहारांवर 0.02 टक्के MDR आकारला जाईल. त्याची कमाल मर्यादा ₹300 असेल.
दरम्यान, व्यक्ती-ते-व्यक्ती यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. म्हणजे एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला कितीही रक्कम यूपीआयद्वारे पाठवली तरी त्यावर MDR आकारला जाणार नाही.
नव्या व्यवस्थेत MDR मधून मिळणाऱ्या रकमेपैकी 5 टक्के रक्कम स्वतंत्र निधीत जमा केली जाणार असून, छोट्या व्यापाऱ्यांमध्ये यूपीआयचा वापर वाढवण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे.
