UPI MDR:  UPI व्यवहारांवर व्यापारी सूट दर लागू करण्याचा निर्णय दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

यूपीआय पेमेंटवरील शुल्काच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी व्यापारी सातत्याने सरकारकडे करत होते. हा निर्णय 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार होता.

दरम्यान, NPCI म्हणजेच नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ही माहिती शेअर केली आहे, ज्यामध्ये NPCI ने निवडक व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा निर्णय दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलला आहे. म्हणजेच 2000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणारा MDR दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. सध्या तरी या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

UPI MDR on Select Merchant Transactions Shall be Implemented Post Diwali

Press Release Link: https://t.co/5KMjOP0tHd https://t.co/pD8IKfN6sR

— NPCI (@NPCI_NPCI) October 13, 2026

2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर एमडीआर लावला जाणार होता UPI MDR: 

प्रस्तावित प्रणाली अंतर्गत, UPI द्वारे 2000 रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंटसाठी काही व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव होता. म्हणजेच, जर एखाद्या ग्राहकाने दुकानातून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची वस्तू खरेदी केली आणि त्यासाठी UPI द्वारे पैसे दिले तर त्यावर शुल्क लागू होईल, परंतु हे शुल्क ग्राहकाने नव्हे तर दुकानदाराने म्हणजेच व्यापाऱ्याने भरावे लागेल. म्हणजेच ग्राहकाने 4000 रुपयांची वस्तू खरेदी केली तर त्याला फक्त 4000 रुपये द्यावे लागत होते, परंतु दुकानदाराला त्यावर शुल्क भरावे लागत होते.

या ठिकाणी पाच रुपये शुल्क आकारले जाणार होते

आम्ही तुम्हाला सांगतो की दूरसंचार, विमा, रेल्वे आणि इंधन यासारख्या काही श्रेणींमध्ये, 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर 5 रुपयांचा फ्लॅट एमडीआर लावण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु हे शुल्क देखील ग्राहकांकडून वसूल केले जाऊ शकत नाही, हे शुल्क देखील व्यापाऱ्याला भरावे लागले.

आता नियम कधी लागू होणार? UPI MDR: 

मिळालेल्या माहितीनुसार, एमडीआरच्या अंमलबजावणीची तारीख 15 ऑक्टोबर होती, ती आता दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्याची नवी तारीख नंतर जाहीर करण्यात येणार असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे हे शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहे की जानेवारी 2027 पासून लागू होईल हे सांगणे कठीण आहे.