MDR Charges : दिवाळी संपल्यानंतर आता गुगल पे, फोनपे आणि पेटीएमवरून पैसे देताना अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार का, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. ₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याची चर्चा आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यासंदर्भातील निर्णय दिवाळीनंतर लागू करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र, यासाठीची अंतिम तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे या नियमांचा नेमका परिणाम काय होणार, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

MDR लागू करण्याचा निर्णय का पुढे ढकलला?

NPCI ने यापूर्वी १५ ऑक्टोबरपासून नवीन शुल्क लागू करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, सणासुदीच्या काळात व्यापारी आणि ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, यासाठी हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला.

१३ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या निवेदनात NPCI ने याबाबत माहिती दिली होती. सणांचा हंगाम लक्षात घेऊन काही निवडक पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) UPI व्यवहारांवर MDR शुल्क दिवाळीनंतर लागू केले जाईल. त्याची तारीख स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

MDR लागू झाल्यास शुल्क किती असेल?

NPCI ने १५ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या FAQ नुसार, प्रस्तावित शुल्काचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे.

१. दोन हजारांवरील व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क : पात्र व्यापारी व्यवहारांमध्ये ₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेवर ०.४ टक्के MDR आकारण्याची तरतूद आहे.

२. जास्तीत जास्त ३०० रुपयांचे शुल्क : या शुल्कासाठी कमाल मर्यादा ₹३०० निश्चित करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यापाऱ्याला ₹१ लाखांचे पेमेंट मिळाल्यास ०.४ टक्क्यांनुसार ₹४०० शुल्क होते. मात्र, कमाल मर्यादेमुळे त्याला ₹३०० इतकेच शुल्क द्यावे लागेल.

३. काही क्षेत्रांना सवलत : रेल्वे, दूरसंचार, विमा आणि पेट्रोल-डिझेल यांसारख्या क्षेत्रांतील व्यापाऱ्यांसाठी ₹२ हजारांवरील पात्र व्यवहारांवर ०.४ टक्क्यांऐवजी प्रत्येक व्यवहारामागे ₹५ शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे.

४. शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडासाठी वेगळा दर : म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार आणि स्टॉक ब्रोकर यांच्याशी संबंधित पेमेंटवर ०.०२ टक्के MDR आकारण्याची तरतूद आहे. यासाठीही कमाल शुल्क मर्यादा ₹३०० असेल.

ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागणार का?

नाही. ग्राहकांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे MDR हे व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे शुल्क आहे. म्हणजेच, UPI द्वारे पैसे स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्याला हे शुल्क भरावे लागेल. पैसे पाठवणाऱ्या ग्राहकाच्या खात्यातून थेट MDR कापले जाणार नाही.

मात्र, व्यापाऱ्यांकडून हे शुल्क ग्राहकांकडून वेगळ्या स्वरूपात वसूल केले जाते का, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल.

एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवणे मोफतच राहणार?

होय. प्रस्तावित MDR नियमांचा पर्सन-टू-पर्सन (P2P) व्यवहारांवर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे मित्र, नातेवाईक किंवा कुटुंबातील सदस्यांना पैसे पाठवणे, मित्रांसोबत बिलाचे पैसे विभागून देणे किंवा स्वतःच्या एका बँक खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे पाठवणे पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहणार आहे.

नवीन नियम कधीपासून लागू होणार?

NPCI कडून नवीन शुल्क लागू करण्याची सुधारित तारीख अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेली नाही. दिवाळीनंतर हे नियम लागू करण्याचे संकेत यापूर्वी देण्यात आले होते. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्यात यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मात्र, अंतिम तारीख जाहीर होईपर्यंत ग्राहकांनी किंवा व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क लागू झाल्याचे गृहीत धरू नये. NPCI च्या अधिकृत घोषणेनंतरच या नियमांची अंमलबजावणी स्पष्ट होईल.