कोरेगाव  – शासनाने कोरेगाव शहरासाठी तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये शहराच्या दक्षिण बाजूकडे टाकलेला अनावश्‍यक रिंग रोड रद्द करावा, अशी मागणी आमदार महेश शिंदे यांनी हरकतीद्वारे केली आहे. दरम्यान, हरकत घेण्याच्या मुदतीपर्यंत एक हजारच्या पुढे हरकती नगरपंचायतीकडे दाखल झाल्याची माहिती मुख्याधिकारी सौ. विजया घाडगे व नगररचना सहाय्यक एस. एम. बर्डे यांनी दिली.

कोरेगाव शहराचा प्रारूप विकास आराखडा दि. 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर आराखड्यावर हरकती घेण्यासाठी 30 दिवसाची मुदत देण्यात आली होती. ती मुदत शुक्रवार, दि. 3 मार्च रोजी संपली. या कालावधीमध्ये नगरपंचायत कार्यालयाकडे 1 हजार 48 सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. हरकतीमध्ये बाधित शेतकरी आणि ग्रामस्थ यांच्याबरोबर आमदार महेश शिंदे यांनी देखील त्यांची वैयक्तिक हरकत दाखल केली आहे.

शासनाने शहरासाठी तयार केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये अनेक अनावश्‍यक आरक्षणे टाकली आहेत, ती रद्द करावीत. नगरपंचायतीच्या परिस्थितीनुसार आरक्षण ठेवावे. आराखड्यामध्ये जे शेतकरी, नागरिक भूमिहीन होत आहेत त्यांच्या जागेवरील आरक्षण रद्द करावे. शासनाच्या अनेक जागा शहरांमध्ये आहेत, त्या जागेवर सदरची आरक्षण टाकावीत. जे रस्ते पंधरा मीटरचे केले आहेत, ते रस्ते नऊ मिटरचे करावेत. कोरेगाव शहराच्या दक्षिण भागातून ज्या रिंगरोडचे नियोजन केले आहे तो अनावश्‍यक असल्याने रद्द करावा या मागण्या आमदार शिंदे यांनी हरकतीद्वारे केली असल्याची माहिती सौ. घाडगे यांनी दिली. या हरकतीवर कार्यवाही करण्यासाठी शासन स्तरावर एक सात जणांची कमिटी नेमली जाईल.

त्यामध्ये नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि स्थायी समिती सदस्य यांचा समावेश असेल. शासनाच्यावतीने तीन सेवानिवृत्त नगर रचनाकार आणि एका वास्तू विशारद यांची नियुक्ती केली जाईल. ही कमिटी हरकतीवर सुनावणी करण्यासाठी सुनावणीचे टप्पे पाडणार असून त्यानंतर हरकती दाखल केलेल्या नागरिकांना व्यक्तिशः नोटीस काढून म्हणणे मांडण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन करेल. सर्व हरकतीधारकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर प्रारूप विकास आराखड्यातील आरक्षण ठेवायची की नाही ठेवायची, याबाबतचा एक गोपनीय अहवाल तयार करून तो पुन्हा नगरपंचायतीच्या जनरल बॉडी मिटिंग मध्ये मांडतील.त्यामध्ये जनरल बॉडीच्या चर्चेतून हवा असेल नसेल तो बदल केला जाईल. त्यामध्ये कमिटी आपले म्हणणे मांडेल.

या मीटिंगचा गोपनीय अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवला जाईल. शासन स्तरावर त्यावर निर्णय होऊन तो पुन्हा नगरपंचायतीकडे पाठवून दिला जाईल. त्यानंतर पुन्हा नगरपंचायतीमध्ये जीबीमध्ये आराखडा जाहीर केला जाईल. हरकतीवर सुनावणी सुरू होण्यासाठी किमान दोन महिन्याचा कालावधी लागेल. नगरपंचायत कार्यालयाकडे एक हजारच्या पुढे शेतकऱ्यांनी आपल्या हरकती नोंदवल्या आहेत. त्यामध्ये 1048 लोकांची एक सामुदायिक हरकत देखील आली आहे, मात्र एवढ्या लोकांना एकत्र बोलावणे शक्‍य नसल्याने या सामुदायिक हरकतीच्या प्रमुख म्हणून प्रतिभाताई बर्गे यांना सुनावणीस बोलवण्यात येईल, असेही सौ. घाडगे आणि बर्डे यांनी सांगितले