Kuldeep Singh Sengar । Unnao Rape Case – उन्नाव बलात्कार प्रकरणात भाजपचे बहिष्कृत आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या सीबीआयच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जेके माहेश्वरी आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता अंजले पटेल आणि पूजा शिल्पकर यांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकेवरही सुनावणी करणार आहे. त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे आणि त्यावर स्थगिती मागितली आहे. सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयासमोर केलेल्या अपीलात, लालकृष्ण अडवाणी प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ दिला होता. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले होते की, खासदार किंवा आमदारांसारखे सार्वजनिक पद धारण करणाऱ्या कोणालाही सार्वजनिक सेवक मानले जाईल. एजन्सीने असा युक्तिवाद केला आहे की, उच्च न्यायालयाने गुन्हा घडला तेव्हा आमदार असलेले सेंगर हे पाॅस्कोअंतर्गत खटला चालवण्यासाठी सार्वजनिक सेवक नव्हते, असे घोषित करून चूक केली आहे आणि त्यांना जामीन मंजूर केला. सीबीआयने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाने हे विचारात घेतले नाही की, विद्यमान आमदार, संवैधानिक पद धारण करण्याच्या कारणास्तव, मतदारांवर सार्वजनिक विश्वास आणि अधिकाराने निहित आहे आणि अशा पदावर राज्य आणि समाजाप्रती असलेल्या कर्तव्यांमुळे उद्भवणारी वाढलेली जबाबदारी आहे. पाॅस्को कायद्याचा उद्देश आणि हेतूचा अर्थ लावण्यात अयशस्वी ठरल्याने कायद्यात चूक झाली आहे. २३ डिसेंबर रोजी, उच्च न्यायालयाने उन्नाव बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सेंगरची शिक्षा स्थगित केली आणि म्हटले की त्याने आधीच सात वर्षे आणि पाच महिने तुरुंगवास भोगला आहे. बलात्कार प्रकरणात त्याची दोषसिद्धी आणि शिक्षेला आव्हान देणारे अपील प्रलंबित राहेपर्यंत सेंगरची शिक्षा उच्च न्यायालयाने स्थगित केली आहे. त्याने या प्रकरणात डिसेंबर २०१९ च्या ट्रायल कोर्टाच्या निकालाला आव्हान दिले आहे. तथापि, सेंगर तुरुंगातच राहील कारण तो पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात देखील १० वर्षांची शिक्षा भोगत आहे आणि त्या प्रकरणात त्याला जामीन मिळालेला नाही. १ ऑगस्ट २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बलात्कार खटला आणि इतर संबंधित प्रकरणे उत्तर प्रदेशातील एका ट्रायल कोर्टातून दिल्लीला हस्तांतरित करण्यात आली. पीडित मुलीच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात त्याच्या शिक्षेविरुद्ध सेंगरचे अपील देखील प्रलंबित आहे, जिथे त्याने आधीच बराच काळ तुरुंगात घालवला आहे या कारणास्तव शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या होत्या जामीनाच्या अटी अनेक अटी लादत, उच्च न्यायालयाने सेंगरला १५ लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका आणि तितक्याच रकमेच्या तीन जामीनदारांना भरण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्याने दिल्लीतील पीडितेच्या निवासस्थानाच्या ५ किमीच्या परिसरात येऊ नये आणि तिला किंवा तिच्या आईला धमकावू नये असे निर्देश दिले. कोणत्याही अटींचे उल्लंघन केल्यास जामीन रद्द होईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
