United Nations: UN मध्ये भारताचा पाकिस्तानवर जोरदार प्रहार ; ‘बेकायदेशीर कब्जा करणाऱ्यांनी…’
United Nations: भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पुन्हा एकदा पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली. भारताने म्हटले आहे की, पाकिस्तान आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे,

United Nations: भारताने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पुन्हा एकदा पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली. भारताने म्हटले आहे की, पाकिस्तान आपल्या नागरिकांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे, परंतु प्रचार पसरवण्यासाठी या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाचा वापर करत आहे.
नवी दिल्लीने मागणी केली आहे की, पाकिस्तानने आपल्या बेकायदेशीर ताब्यातील सर्व प्रदेश खाली करावेत. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या तिसऱ्या समितीमध्ये अल्पसंख्याक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू असताना, संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनचे प्रथम सचिव रघु पुरी यांनी पाकिस्तानच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, पाकिस्तानी प्रतिनिधींनी लष्कराच्या निर्देशांनुसार वागण्याऐवजी आपल्या लोकांच्या कल्याणावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
“पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेले प्रदेश खाली करावेत” United Nations:
पुरी म्हणाले की, अपेक्षेप्रमाणेच पाकिस्तानने प्रचार पसरवण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर केला. ते म्हणाले की, पाकिस्तानने आपले बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेले प्रदेश खाली करावेत.
ते पुढे म्हणाले की, लष्कराच्या निर्देशांनुसार वागण्याऐवजी पाकिस्तानी प्रतिनिधींनी आत्मपरीक्षण करून आपल्या नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल.
पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांसोबत होणारी गैरवर्तणूक
पुरी यांनी यावर जोर दिला की, सार्वभौम समानतेच्या तत्त्वावर आधारित अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही प्रामुख्याने संबंधित देशांची जबाबदारी आहे. ते म्हणाले की, भारताची विविध सांस्कृतिक परंपरा धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या घटनात्मक संरक्षणातून दिसून येते.
भारताने म्हटले आहे की, पाकिस्तान धार्मिक स्वातंत्र्य, अंत्यसंस्काराचे हक्क आणि अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाबाबत भारताला उपदेश देण्याचा प्रयत्न करत असताना, आपल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना वाईट वागणूक देत आहे.
हवामान न्याय आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर भर United Nations:
याव्यतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र महासभेत, भारताने हवामान बदलाचा सामना करण्याच्या आपल्या दृष्टिकोनाचा बचाव केला आणि समानता, हवामान न्याय व शाश्वत विकासाच्या महत्त्वावर भर दिला. उपसचिव बरखा ताम्रकार यांनी “न्यायाधीश आणि वकिलांचे स्वातंत्र्य” यावरील विशेष प्रतिनिधींच्या अहवालावर भारताची भूमिका मांडली. ताम्रकार यांनी हवामान बदलाचे वर्णन एक गंभीर जागतिक आव्हान म्हणून केले, जे विकास, उपजीविका आणि मानवाधिकारांवर परिणाम करू शकते.





