न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेवर २०२६- २८ या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी भारताची निवड झाली आहे. भारताची निवड सातव्यांदा या परिषदेवर झाली आहे. या परिषदेच्या सदस्यत्वासाठी मंगळवारी निवडणूक झाली. या सदस्यत्वाचा भारताचा कालावधी १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार आहे. भारताला या निवडणुकीत विजयी करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रातील कायम प्रतिनिधी पारवाथानेनी हरिश यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले आहेत.

या प्रतिष्ठेच्या परिषदेवर भारताची निवड होणे हे मानवी अधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्याबाबत भारताच्या कटिबद्धतेचे प्रतिबिंब असल्याचे द्योतक आहे, असे पी. हरिश यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. या तीन वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये मानवी अधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने काम केले जाईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या मानवी अधिकारांच्या परिषदेमध्ये ४७ सदस्य असतात. संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेकडून या सदस्य देशांची दर ३ वर्षांसाठी निवड केली जाते. जगभरातल्या पाच खंडांमधून या सदस्य देशांची निवड केली जात असते. आफ्रिकेतून १३, आशिया-प्रशांत क्षेत्रातून १३, पूर्व युरोपातून ६, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरेबियन प्रदेशातून ८ जागा आणि पश्‍चिम युरोप आणि अन्यप्रदेशातून ७ जागा या परिषदेवर निवडल्या जातात. यापुर्वी २०२४ मध्ये भारत संयुक्त राष्ट्राच्या या मानवी अधिकार परिषदेवर सलग दुसऱ्यादा निवडला गेला होता.