मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या बैठकीला केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पाठ फिरवली. राज्य सरकारने आज दुपारी चार वाजता बैठक आयोजित केली होती. याला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगने मंत्री रविशंकर प्रसाद सहभागी होणार होते. मात्र, ऐनवेळी ते सहभागी झाले नाहीत. मराठा आरक्षण प्रकरणी होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने ही बैठक महत्वाची मानली जात होती.

मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या सोयीसाठी बैठकीची वेळही बदलण्यात आली होती. रविशंकर प्रसाद यांच्यासाठी साडे बारा वाजताची बैठक संध्याकाळी चार वाजता करण्यात आली.

या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, उपसमितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे-पाटील, विजय वडेट्टीवार, खासदार संभाजी राजे, उदयन राजे, वरिष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी, परमजितसिंग पटवालिया, विजयसिंह थोरात, महाधिवक्ता आशिष कुंभकोणी तसेच अनेक वरिष्ठ अधिकारी व शासनाचे वकील उपस्थित होते.

दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरणी होणाऱ्या सुनावणीच्या अनुषंगाने ही बैठक पार पडली. 18 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीसाठी केंद्र सरकार न्यायालयात बाजू मांडण्यासंदर्भातील आजची बैठक महत्वाची होती. तरीही केंद्रीय मंत्र्यांनी बैठकीकडे पाठ फिरवली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला सहकार्य करण्यासाठी आधी पत्रव्यवहार केला होता. आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेबाबत केंद्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यासाठी आजची बैठक महत्वाची असताना केंद्रीय मंत्री बैठकीला गैरहजर राहिले आहे. आता यावर राज्यातील भाजप नेते काय भूमिका मांडतात हे महत्त्वाचे आहे.