समाजाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास कायम राहावा यासाठी न्यायव्यवस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप हा कमीत कमी असणे आवश्‍यक आहे; परंतु असे करताना न्यायव्यवस्थेतसुद्धा पारदर्शकता येणे गरजेचे आहे.

लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जेव्हा दोन व्यक्‍तींमध्ये वाद होतात; तेव्हा लोक न्यायालयात जाण्याची भाषा करतात. कारण, आजही समाजाचा न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास आहे. कोणत्याही राष्ट्रात लोकशाहीचे साधारणपणे तीन स्तंभ सांगितले जातात- 1) न्यायव्यवस्था 2) कार्यकारी विभाग 3) कायदेमंडळ.  भारतीय राज्यघटनेने या तीनही विभागांना आपले अधिकार, आपले कार्यक्षेत्र आणि मर्यादा घालून दिल्या आहेत. अर्थात, हे तीनही विभाग आपल्या कार्यक्षेत्रात कर्तव्य पार पाडण्यासाठी स्वतंत्र आहेत; परंतु भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनचा कालखंड पाहिला तर हे तीनही स्तंभ आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन इतरांच्या अधिकार क्षेत्रावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येतात. उदाहरणार्थ, 1975च्या आणीबाणीच्या काळात केंद्र सरकारने न्यायव्यवस्था आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला होता.

जेव्हा जेव्हा भारताच्या इतिहासात केंद्र सरकारला स्पष्ट बहुमत प्राप्त झाले आहे, तेव्हा तेव्हा केंद्राने न्यायव्यवस्थेच्या कारभारात लुडबूड करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्या भारतीय न्यायव्यवस्था आणि केंद्र सरकार यांच्यात अशाच प्रकारचा संघर्ष सुरू असून तो थांबणार कधी? हा प्रश्‍न या निमित्ताने अधोरेखित होतो.

केंद्रीय कायदेमंत्री किरेन रिजिजू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी न्यायव्यवस्थेतील कॉलेजियम पद्धतीवर टीका करताना त्यात बदल करणे आवश्‍यक असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियमबाबत भिन्न मत आहे. अशा परिस्थितीत कॉलेजियम म्हणजे काय? केंद्र सरकारची कॉलेजियमबाबत भूमिका काय आहे? आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कॉलेजियमबाबत मत काय आहे, हे समजून घेणे आवश्‍यक बनते. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची पद्धत म्हणजे कॉलेजियम पद्धत होय. कॉलेजियम पद्धतीत जर सर्वोच्च न्यायालयात एखाद्या व्यक्‍तीची न्यायाधीश म्हणून नियुक्‍ती करायची असेल, तर सरन्यायाधीश आणि इतर चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींची समिती ज्या व्यक्‍तीची निवड करेल त्या व्यक्‍तीची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक करणे राष्ट्रपतींना अर्थात पर्यायाने केंद्राला बंधनकारक असते.जर उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करायची असेल तर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि इतर दोन वरिष्ठ न्यायाधीशांची समिती असते.

कॉलेजियम पद्धतीने देशातील वरिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नेमणूक होत असली, तरी या पद्धतीत अनेक दोषसुद्धा आहेत-
– भारतात न्यायाधीश न्यायाधीशांची नेमणूक करतात.
– कॉलेजियमद्वारे निवडलेल्या नावांना सहमती देणे केंद्राला बंधनकारक असल्यामुळे केंद्राचे अधिकार हे नियुक्‍तीच्या बाबतीत नगण्य आहेत.
– न्यायाधीशांची निवड करताना कॉलेजियम समितीने एखाद्या नावाची शिफारस का केली? किंवा एखादे नाव रद्द का केले? याचे उत्तर देणे समितीवर बंधनकारक नाही. त्यामुळे कॉलेजियमच्या पद्धतीनुसार होणाऱ्या निवडी या लोकशाहीतील पारदर्शकतेला धरून नाहीत, असे अनेकांचे मत आहे.

केंद्राचा आक्षेप काय आहे?

लोकशाहीत जनता सर्वश्रेष्ठ असते. जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी देशाचा आणि पर्यायाने राज्याचा कारभार पाहात असतात. परंतु, न्यायव्यवस्थेत असे नाही. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयात जर न्यायाधीश म्हणून निवडून जायचे असेल, तर जनतेतून निवडून जावे लागत नाही. न्यायाधीश नेमणूक प्रक्रियेत केंद्राला कोणतेच अधिकार नसल्यामुळे न्यायाधीश नेमणूक प्रक्रियेबाबत केंद्र सरकारला आक्षेप आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत विद्यमान केंद्र सरकारला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे केंद्राने न्यायव्यवस्थेत बदल करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्राने 2015 मध्ये 99 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे नॅशनल ज्युडीशियल अपॉइंटमेंट कमिशनची (एनजेएसी) निर्मिती केली.
एनजेएसी स्थापनेचा मूळ उद्देश हा देशातील उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नेमणूक करणे हा होता; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीची सुनावणी घेऊन 99 वी घटनादुरुस्ती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करून न्यायव्यवस्थेतील केंद्राचा हस्तक्षेप रोखण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हापासून आजपर्यंत केंद्र सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील शीतयुद्ध वेळोवेळी भडकताना दिसले आहे.

समन्वय आवश्‍यक

संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एकूण 15 सदस्य असतात. त्यातील पाच सदस्य हे स्थायी तर दहा सदस्य हे अस्थायी असतात. सुरक्षा परिषदेत कोणत्याही विषयावर ठराव मांडतेवेळी 15 पैकी 9 सदस्यांची सहमती असणे आवश्‍यक असते. तसेच या 9 पैकी 5 स्थायी सदस्य असणे आवश्‍यक असते. म्हणजेच संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील या 5 स्थायी सदस्यांच्या सहमती शिवाय कोणताही ठराव संयुक्‍त राष्ट्रात पारित होऊ शकत नाही.

भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल बोलताना अचानक संयुक्‍त राष्ट्राच्या विषयाला हात घालण्याचे कारण म्हणजे कॉलेजियम पद्धतीत अशाच प्रकारची सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे. 2015 मध्ये केंद्राने एनजेएसी अंतर्गत 7 सदस्यीय समितीची शिफारस केली होती. या समितीतील 3 सदस्य सरकारचे प्रतिनिधी तर 3 सदस्य हे न्यायालयाचे प्रतिनिधी आणि एक विख्यात कायदेतज्ज्ञ अशी त्याची रचना होती. परंतु, या पद्धतीत बदल करून 7 जागी 9 सदस्यांची समिती बनवावी. समितीतील 3 सदस्य हे सरकारमधील असावेत. सरकारमधील एक जागा ही भारताच्या पंतप्रधानांसाठी राखीव असावी, न्यायालयाच्या प्रतिनिधींमधील तीन सदस्यीय समितीत एक जागा ही सरन्यायाधीशांची असावी तर इतर दोन हे
सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश असावेत. उरलेल्या तीन सदस्यांमध्ये लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते किंवा जर विरोधी पक्षनेते पद नसेल तर सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे लोकसभेतील नेते, लोकसभा सभापती आणि एक नामवंत कायदे पंडित यांचा सहभाग असावा.

सदर समितीला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करताना कमीत कमी पाच सदस्यांची संमती मिळणे आवश्‍यक असावे. सदर पाच पैकी देशाचे पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते किंवा विरोधी पक्षाचे लोकसभेतील सर्वोच्च नेते या तिघांची एकत्रित सहमती असल्याखेरीज कोणतीही निवड ही ग्राह्य धरली जाऊ नये, अशी तरतूद करणे आवश्‍यक आहे.