नवीन आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला. मुळात या अर्थसंकल्पातून अनेक अपेक्षा असल्या तरी सध्याच्या बिकट आर्थिक काळात त्यातील किती अपेक्षा पूर्ण होतील याच्या अनेकांना शंकाच होत्या. दुर्दैवाने त्या शंका खऱ्या ठरल्या आहेत. 

आरोग्य क्षेत्रातील तरतुदीत 134 टक्‍के वाढ या खेरीज या अर्थसंकल्पात नवीन किंवा चमकदार असे काहीही नाही. अर्थात सध्याची जी बिकट आर्थिक परिस्थिती आहे, ती पाहता केवळ वेळ निभावून नेणे या खेरीज निर्मलाताई तरी दुसरे काय करू शकतात, हाही प्रश्‍नच होता. तथापि, हे सरकार लोकांच्या हिताची मोठी काळजी वाहणारे सरकार आहे, असे चित्र त्यांनीच निर्माण करून ठेवल्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा नाहक वाढल्या होत्या इतकेच, पण सारासार विचार करता हे केवळ तोंडमिळवणी बजेट आहे, असा निष्कर्ष कोणालाही सहज काढता येईल. 

गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करताना वित्तीय तूट साडेतीन टक्‍क्‍यांपर्यंत राखण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठरवले होते. हे आर्थिक वर्ष संपतासंपता वित्तीय तूट तब्बल साडेनऊ टक्‍क्‍यांपर्यंत गेली असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. त्यामुळे सरकारही अनेक बाबतीत हतबलच दिसले. ही तूट भरून काढण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरित दोन महिन्याच्या काळात 80 हजार कोटी रुपये सरकार कर्जातून उभारणार आहे आणि 1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात सरकार 12 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उभारणार आहे. म्हणजेच यापुढील काही काळ तरी ऋण काढूनच सण साजरे करावे लागणार आहेत. 

कृषी क्षेत्र वगळता देशातील साऱ्या क्षेत्रातील विकास दरांचे आकडे निराशाजनकच आहेत. या अत्यंत जिकिरीच्या स्थितीत अर्थव्यवस्थेला नवीन उभारी देण्यासाठी काही तरी नवीन चमकदार शक्‍कल अर्थमंत्री लढवतील अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्‍त करणेच चुकीचे होते. देशाचे अर्थकारण सध्या अर्थकारणाची फार माहिती नसलेल्या लोकांच्या हातात गेले असल्याने आणि त्यांना अर्थतज्ज्ञांचे सल्ले मानवत नसल्याने त्यांनी जुनेच मार्ग चोखाळत अर्थसंकल्पाचा केवळ एक सोपस्कार पार पाडला आहे.पण असे असले तरी त्यातूनही आम्ही बरेच भरीव केले आहे असे सांगण्याचा खटाटोप सरकारने चालवला आहे. त्या दाव्यावर कोणीही विश्‍वास ठेवण्यास तयार नाही. या अर्थसंकल्पात आयकरदात्यांना कोणतीही नवीन सवलत देण्यात आलेली नाही. अर्थात, सध्याच्या अडचणीच्या काळात ती मिळणेही दुरापास्तच होते. पोलादावरील आयात शुल्कात काही प्रमाणात सवलत देऊन लघु आणि मध्यम उद्योगांना संकटातून बाहेर काढण्याचा आव सरकारने आणला असला तरी या फुटकळ सवलतीने या उद्योगजगाचे काम भागेल, असे मानता येणार नाही. शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद केल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांना बॅंकांमधून जो पतपुरवठा केला जातो त्याचे उद्दिष्ट सरकारने वाढवले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात आता नवीन कर्ज उपलब्ध होतील ही दिलासाजनक बाब सोडली तर बाकी आनंदच आहे! 

अर्थसंकल्पात नवीन रोजगार निर्मितीच्या संबंधात फारसे भाष्य नाही. ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठीचा निधी तीस हजार कोटी रुपयांवरून चाळीस हजार कोटी रुपयांवर नेण्यात आला आहे. पण शिक्षणांवरील खर्चाच्या वाढीव तरतुदीच्या अपेक्षांना फाटाच देण्यात आला आहे. निर्गुंतवणुकीच्या विषयावर अर्थमंत्री जोरकस बोलल्या. निर्गुंतवणूक म्हणजे सरकारी कंपन्या विक्रीचे धोरण. सरकारने काही मोजक्‍याच कंपन्या स्वतःकडे ठेवायचे ठरवले असून बाकीच्या सर्व कंपन्या विक्रीसाठी काढल्या जाणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले आहे. सरकारी मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात विक्रीला काढणे ही कोणत्याही सरकारसाठी फार भूषणावह बाब नाही. त्यामुळे या संबंधात घोषणा करताना मोठा अविर्भाव दाखवणे हेही खटकणारेच ठरले. 

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट सादर केले जात नाही. जनरल बजेटमध्येच रेल्वेच्या संबंधातील तरतुदी केल्या जातात. त्यामुळे रेल्वेच्या सध्याच्या नेमक्‍या आर्थिक स्थितीचा अंदाज सामान्य माणसांना येईनासा झाला आहे. रेल्वेचे यशापयश त्याच्या ऑपरेटिंग रेशोवर मोजले जाते असे म्हणतात. रेल्वेचा हा ऑपरेटिंग रेशो सध्या कमालीचा खालावला आहे. आता म्हणे सरकारने राष्ट्रीय रेल्वे योजनेचा नवीन फंडा शोधून काढला आहे. त्यासाठी एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. म्हणजे सरकार नेमके काय करणार आहे याचा तपशील मुळातून पाहावा लागेल. चीन सीमेवरील तणावाच्या स्थितीमुळे संरक्षण तरतुदीत भरीव वाढ अपेक्षित होती, पण ती तरतूदही अत्यल्प किंवा नगण्यच म्हणावी अशी आहे. 

अर्थसंकल्पात कोणत्या राज्याला किती मिळाले, हाही एक महत्त्वाचा विषय असतो. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला याही वेळी उपेक्षाच आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर तपशिलाने भाष्य केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी 5,976 कोटी आणि नाशिक मेट्रोसाठी 2,092 कोटी या दोन तरतुदी वगळता महाराष्ट्राच्या तोंडाला पानेच पुसण्यात आली आहेत. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सामन्याचा संदर्भ दिला आहे, त्याचा उल्लेख करून अजित पवारांनी म्हटले आहे की, नशिबाने साथ दिल्यास एकवेळ किक्रेटचा सामना जिंकता येतो, पण देशाच्या अर्थसंकल्पासारखी बाब नशिबावर सोडून चालत नाही. त्यांचे हे विश्‍लेषण मात्र मार्मिक आहे. 

दरवर्षी बजेटच्या एक आठवडा आधीच देशभर मोठी हलचल असते. बजेट ऐकण्यासाठी विविध शहरांमध्ये उद्योजक आणि व्यावसायिकांचा मोठाच संरजाम केला जातो. मोठमोठे स्क्रीन लावले जातात, पण यावेळी ही धामधूम अजिबात दिसली नाही कारण यात यंदा विशेष उत्सुकता बाळगावी, असे काहीही नसणार याची बहुतेकांना आधीच कल्पना आली असावी. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा सराफ बाजार आणि शेअर बाजार या दोन क्षेत्रावर तातडीचा परिणाम दिसतो. त्यानुसार सराफ बाजारात सोन्याचा दर सुमारे 1200 रुपयांनी घसरला तर शेअर बाजाराचा

निर्देशांक मात्र भरभक्‍कम 2300 अंशांनी वधारला. बहुधा कोविडच्या पार्श्‍वभूमीवर आणि प्रचंड तुटीच्या पार्श्‍वभूमीवर आयकर आणि कंपनी करात मोठी वाढ होईल अशी जी धास्ती होती ती नाहीशी झाल्याने शेअरमार्केटवाल्यांचा उत्साह दुणावल्याचा हा परिणाम असावा असे वाटते. एक मात्र खरे की अत्यंत अडचणीच्या स्थितीतही जनसामान्य किंवा उद्योजक यापैकी कोणावरही अर्थमंत्र्यांनी नवीन करांचा बोजा टाकलेला नाही. त्यांच्या या दयाळूपणाला मात्र दाद द्यावी लागेल.