प्रॉडक्‍शन लिंक्‍ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (पीएलआय), म्हणजेच उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजनेमुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचा (एमएसएमई) खरा फायदा झाला आहे, असे उद्‌गार केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांनी काढले आहेत. 

तसे घडले असल्यास, ही आनंदाचीच बातमी आहे. ज्या क्षेत्रात भारतीय उद्योग तुलनात्मकरीत्या स्पर्धात्मक ठरू शकतात, त्यांना उत्तेजन देणे हा पीएलआय योजनेचा मूळ हेतू. परंतु दीर्घकाळात सरकारी मदत, सवलती यांच्या विना उद्योगांना आपल्या पायावर उभे राहता आले पाहिजे; परंतु तूर्तास पीएलआयमुळे ज्या बड्या बड्या कंपन्यांना अधिकाधिक उत्पादन घेणे शक्‍य होत आहे, त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या छोट्या छोट्या उद्योगांनाही त्यामुळे काम मिळत आहे. प्रत्येक पीएलआय ही त्या त्या क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांशी चर्चा करून आखण्यात आली आहे. आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आणखी सात नवीन पीएलआय योजना आखण्यात आल्या आहेत. भारतातील स्टार्टअप उद्योगांत अनेक तरुण-तरुणींच्या नवनवीन कल्पनांचे इंद्रधनुष्य झळकत आहे. गेल्या सात वर्षांत इनोव्हेशन किंवा अभिनवतेत भारताने खूप चांगली प्रगती केली आहे.

जागतिक अभिनवता निर्देशांकात 2015 मध्ये भारताचा 81वा नंबर होता, तर 2022 मध्ये आपण 40व्या स्थानावर येऊन ठेपलो आहोत. त्यात आता 5जीच्या क्रांतीमुळे भारतीय उद्योगांना अधिकच चालना मिळण्याची शक्‍यता आहे. देशातली काही प्रमुख राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात महिलांच्या मालकीच्या एमएसएमईंची संख्या अधिक आहे. देशात एकूण बारा लाख एमएसएमईंवर महिलांची मालकी आहे आणि त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रात पावणेदोन लाख उद्योग आहेत. महाराष्ट्राच्या खालोखाल तमिळनाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगण व बिहारचा क्रमांक लागतो. मध्यंतरी मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चरने एक अभ्यास हाती घेतला. त्यामधून लक्षात आले की, रोख तरलता, कामगारांची वानवा आणि येणे असलेली मोठी रक्‍कम, या कारणांमुळे केवळ 13 टक्‍के एमएसएमई कंपन्या क्षमतेच्या 50 टक्‍के काम करत आहेत. तर 46 टक्‍के कंपन्या 20 टक्‍के क्षमतेवरच काम करत आहेत. अनेकांना योग्य वेळेत मालाचा पुरवठा होत नाही. तसेच सार्वजनिक व खासगी कंपन्यांकडून लहान उद्योगांना महाराष्ट्रातच दोन ते तीन कोटी रुपयांची रक्‍कम थकित आहे.

करोना साथीचे थैमान आणि त्यापायी लादली गेलेली टाळेबंदी सरली असली, तरी एमएसएमई उद्योगांवरील संकटाचा फेरा संपलेला नाही. करोना काळात या क्षेत्राला दिलासा म्हणून मे 2020 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आपत्कालीन पतहमी योजनेच्या अंतर्गत वितरित प्रत्येक सहा कर्जांपैकी एक कर्ज देशात बुडीतखाती गेले आहे. अवघ्या 27 महिन्यांच्या आतच कर्जफेडीस असमर्थतेची स्थिती त्यांच्यावर ओढवली आहे. कर्जफेडीतील कुचराई ही प्रमुख्याने 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाबाबत सर्वाधिक असल्याचे आकडेवारी सांगते. ही अर्थातच अत्यंत चिंतेची बाब आहे. या कर्जाचे व्यवस्थापन आणि हमी देण्यासाठी केंद्रीय अर्थखात्याने स्थापन केलेल्या नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टीने दिलेल्या माहितीनुसार, मे 2020 पासून एकूण कर्जवितरण झालेल्या 98 लाख खात्यांपैकी 16 लाख खाती ही अनुत्पादित, म्हणजेच एनपीए श्रेणीत वर्ग झाली आहे. बुडीत कर्जाचे प्रमाण जवळपास 12 हजार कोटी रुपयांचे आहे. करोनाच्या संकट काळात भारतात निवडक उद्योगपतींची धनराशी अनेक पटींनी वाढत असताना, असंघटित कामगारांचा आधार मानले जाणारे छोटे उद्योग मात्र बुडत होते.

मध्यंतरी भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न साडेतेरा टक्‍के गतीने वाढले असल्याची बातमी प्रसारमाध्यमात झळकून ढोल वाजवण्यात आले. वास्तविक अगोदरच्या वर्षात प्रगतीचे रथचक्र एकाच जागी रुतून बसल्यामुळे ही वाढ दिसून आली होती. तसेच मुळात 16 टक्‍के वाढ अपेक्षित होती, ती त्यापेक्षाही कमी नोंदवण्यात आली. शिवाय गेल्या तीन वर्षांचा वाढीचा सरासरी वेग जेमतेम साडेतीन टक्‍के आहे. त्यामुळे थोडी जरी वाढ दिसली, की एकदम जल्लोष करण्याचे काहीही कारण नाही. तसेच आर्थिक रसद द्यावी लागलेल्या 98 लाख उद्योगांपैकी 16 लाख एमएसएमई उद्योग जर बंद पडण्याच्या वाटेवर असतील, तर याची सरकारने गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. एकेकाळी एमएसएमईचे खाते नितीन गडकरी यांच्याकडे होते. त्यांना या विषयाची चांगलीच जाण आहे आणि एमएसएमई क्षेत्रासाठी त्यांनी अनेक चांगले उपक्रम राबवले होते; परंतु गेल्या वर्षभरापेक्षा अधिक काळ हे खाते नारायण राणे यांच्याकडे असून, त्यांनी आपल्या खात्याकडे लक्ष देण्याऐवजी, केवळ माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना डिवचण्याचा सूक्ष्म उद्योग चालू ठेवला आहे.

मंत्रिमहोदयांनी देशभर विविध राज्यांत जाऊन लघु व मध्यम उद्योजकांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत. बॅंकांशी चर्चा करून पतपुरवठा विषयक अडचणी सोडवल्या पाहिजेत. छोटे आणि मोठे उद्योग यांच्यातील सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. तसेच औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून, एमएसएमईंच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्नही अपेक्षित आहेत. संसदेत आपल्या खात्यासंबंधीच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देताना राणे यांची भंबेरी उडली होती.

आपल्याकडे ज्या उद्योगातील भागभांडवल एक कोटी रुपयापेक्षा कमी आहे आणि उलाढाल पाच कोटी रुपयांच्या आत आहे ते सूक्ष्म उद्योग मानले जातात. 10 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक व 50 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असेलले लघु आणि 20 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक व 100 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेले उद्योग हे मध्यम उद्योग मानले जातात. या तिघांपैकी सूक्ष्म उद्योग सर्वाधिक संकटात आहेत. त्यात आता रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जावरील व्याजदर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे एमएसएमई क्षेत्राच्या अडचणीत भर पडण्याची शक्‍यता आहे. सूक्ष्म उद्योगांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही तयार होतो, हे लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने सूक्ष्मातून बाहेर यावे आणि ठोस उपाययोजना कराव्यात.