Donald Trump : अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी इंधनाचे भडकलेले दर नियंत्रित करण्याच्या उद्देशाने, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी एक करार केला आहे. याद्वारे रशियन इंधनाला अमेरिकी बाजारपेठेत प्रवेश करण्यास परवानगी दिली जाईल. अमेरिकेला आता स्वत:ला झळ बसू लागल्याने ट्रम्प यांना हे शहाणपण सूचले आहे.

युक्रेनने रशियन रिफायनरीजवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे डीझेलचे भाव भडकले आहेत. याशिवाय, इराण आणि त्यांच्या हुथी मित्रपक्षांनीही मध्यपूर्वेतील रिफायनरीजवर हल्ले केले असून, होर्मुझमधून होणारी निर्यात विस्कळीत केल्यामुळे इंधनाचा पुरवठा अधिकच कोलमडला आहे. ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या करारातील रशियन डीझेल नेमके कुठून येणार, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

रशियन वृत्तसंस्था तास नुसार, रशियाने शनिवारी जाहीर केले की, अमेरिकेसोबत झालेल्या करारानुसार इंधन पुरवठा करण्यासाठी ते त्यांची निर्यात बंदी अंशतः शिथिल करत आहेत. गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून अमेरिका जगाला नैतिकतेचे धडे देत होती. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध जागतिक मंचावरून उगारलेली बोटे आणि उच्च-रवातील उपदेशांचे डोस भारताला रोज ऐकावे लागत होते.

चीनविषयीही ट्रम्प यांना बोलायचे होते, तथापि, त्यांचे ते धाडस झाले नाही. त्यामुळे भारत त्यांना बळीचा बकरा वाटला. तुम्ही रशियाकडून कच्च्या तेलाचा एक थेंब जरी विकत घेतला, तरी तुम्ही थेट पुतिन यांच्या युद्धयंत्रणेला खतपाणी घालत आहात असा कांगावा ट्रम्प आणि त्यांच्या टीमकडून सातत्याने सुरू होता. भारताने आपली गरज आणि तिची आवश्यकता यासंदर्भात वेळोवेळी आपली भूमिका मांडली असूनही भारताला धमक्या दिल्या गेल्या.

निर्बंधांचे इशारे दिले गेले आणि 2025 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादला. रशियाचे तेल म्हणजे पाप आणि अमेरिकन नैतिकता म्हणजे अंतिम सत्य असे बिंबवण्याचा कुठेतरी त्यांचा प्रयत्न होता. सप्टेंबर 2026 मध्ये या नैतिकतेचा उमाळा इतका तीव्र झाला की, अमेरिकन काँग्रेसने लिंडसे ग्रॅहम रशिया-इराण निर्बंध कायदा संमत केला.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अत्यंत अभिमानाने त्यावर सही केली. रशियाकडून ऊर्जा खरेदी करणार्‍या भारत किंवा चीनसारख्या देशांवर तब्बल 100 टक्के दंडात्मक टॅरिफ लादण्याची दिव्य शक्ती ट्रम्प प्रशासनाला मिळाली. भारताने आपली वर्तणूक सुधारावी, रशियन युद्धाला पैसा पुरवू नये असे बजावले गेले. मात्र, आता अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका तोंडावर आल्या आणि देशात डीझेलचे दर प्रति गॅलन 6.52 डॉलरवर जाऊन भडकले. ट्रॅक्टर आणि ट्रक जागच्या जागी ठप्प होण्याची वेळ आली.

अमेरिकन नागरिक रस्त्यावर उतरू लागताच, अमेरिकेची तथाकथित जागतिक नीतिमत्ता मावळली. ज्या ट्रम्प यांनी तीन आठवड्यांपूर्वी स्वतःच्या हाताने कायद्यावर सही केली होती, त्यांनीच तो कायदा कचर्‍याच्या डब्यात फेकला. पुतीन यांच्याशी सौदा केला आणि रशियन डीझेल थेट अमेरिकेत आयात करण्याचा मार्ग मोकळा केला. ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने अत्यंत वेगाने आदेश काढून एप्रिल 2027 पर्यंत रशियन डीझेलची जहाजे अमेरिकन बंदरांवर येण्यासाठी परवाने जारी केले. याला अध्यक्षांची मुत्सद्देगिरी आणि व्यावहारिक शहाणपण म्हटले जाते आहे.

ट्रम्प यांच्या या डबल ढोलकीपणामुळे ‘अमेरिका फर्स्ट’चा खरा अर्थ आता जगासमोर उघडा झाला आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ म्हणजे ‘जगा सांगे ब्रह्मज्ञान’ असा ढोंगीपणा असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. आपल्या या पापावर पांघरूण घालण्यासाठी रशिया-युक्रेनमध्ये ऊर्जा युद्धबंदी झाल्याची भाकड कथा याच ट्रम्प यांनी रचली. पण पुढच्याच दिवशी रशियन बॉम्ब युक्रेनवर पडले आणि युक्रेनच्या अध्यक्षांनी ट्रम्प यांचा युद्धबंदीचा दावा फेटाळला. त्यावर माघार न घेता आणि याची किंचितही चाड न बाळगता उलट ‘आता युक्रेनला नवीन अध्यक्ष शोधायची वेळ आली आहे, म्हणजे विषयच संपला’ अशी फालतू टिप्पणी ट्रम्प यांनी केली.

त्यांच्या निलाजर्‍या दुटप्पीपणाला आता अमेरिकन काँग्रेसमधील 12 बड्या सीनेटर्सनीही, ज्यात 6 रिपब्लिकन आणि 6 डेमोक्रॅट्स आहेत विरोध केला असून ट्रम्प यांच्या या निर्णयाविरुद्ध बंड पुकारले आहे. हा करार म्हणजे युक्रेनच्या जनतेचा विश्वासघात आणि शत्रूला दिलेली भेट आहे, असे उघड पत्र त्यांनी ट्रम्प यांना लिहिले आहे. जर ट्रम्प असेच रशियाशी बेकायदेशीर तेलाचे सौदे करत राहिले, तर उद्या अमेरिकेला स्वतःवरच निर्बंध लादावे लागतील असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

या घटनाक्रमाच्या निमित्ताने भारताची आपल्या करारांमुळे आणि एककल्लीपणामुळे नेमकी काय अडचण होते आहे हे अमेरिकेच्या नेत्यांना समजले असावे. त्यांना अजूनही ते समजणार नसेल तर त्यांचे देवच रक्षण करो. या सगळ्यातून भारताने अथवा अन्य देशांनीही एक धडा मात्र निश्चित घेतला पाहिजे. तो म्हणजे पाश्चिमात्य निर्बंध हे काय जागतिक न्यायाचे मापदंड नाहीत; किंवा ती कधीही मिटणार नाही अशी कोणती रेषही नाही. तर ती केवळ एक लवचिक, त्यांच्या सोयीनुसार आखली जाणारी आणि मिटवली जाणारी रेषा आहे.

जेव्हा या देशांना हुडहुडी भरते, तेव्हा यांचे निकष वेगळे असतात. ऊब मिळवण्यासाठी मग यांना रशियन डीझेल चालते. पण तेच अन्य कोणत्या देशाने आपले दळणवळण आणि अगदी चूल पेटावी यासाठी केले तर यांना दादागिरी करायची असते. जगाने आणि खुद्द अमेरिकेनेही या सगळ्यातून बोध घ्यावा आणि वेळीच दुरूस्ती करावी. अन्यथा नवी समीकरणे तयार व्हायला वेळ नक्कीच जाईल; पण ती होणारच (Donald Trump) नाहीत असे नाही.