नवी दिल्ली – हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसाठी औद्योगिक विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत 1164.53 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारने हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यासाठी 2018 च्या विकास योजनेअंतर्गत, एकूण 131.90 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र 2021-22 या आर्थिक वर्षात हा निधी संपला. त्यामुळे वर्ष 2028-2029 पर्यंतची दायित्व पूर्ण करण्यासाठी 1164.53 कोटी रुपये अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. या अतिरिक्त निधीच्या वाटपासाठी औद्योगिक विकास योजना, 2017 अंतर्गत मंत्रिमंडळाची मंजुरी मागण्यात आली होती. मंत्रिमंडळाने आज झालेल्या बैठकीत, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडसाठी वर्ष 2028-2029 पर्यंतची प्रतिबद्ध दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या औद्योगिक विकास योजना 2017 या केंद्रीय क्षेत्र योजनेच्या प्रस्तावावर विचारविनिमय केला आणि त्याला मंजुरी दिली. यातून 774 नोंदणीकृत युनिटसद्वारे सुमारे 48607 लोकांसाठी थेट रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
