केंद्र सरकारकडून विविध राज्यांची विशेषत: विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांची आर्थिक बाबतीत मोठ्या प्रमाणात गळचेपी केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. राज्यांना केंद्रीय योजनांसाठी दिला जाणारा निधी रोखणे, त्यांचा जीएसटीचा वाटा काहीबाही कारणे देऊन अडवणे, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी अलीकडे वाढल्या आहेत. केंद्राकडे हजारो कोटी रुपये थकल्याने राज्यांचा कारभार हाकणे त्या त्या सरकारांना जिकिरीचे होऊ लागले आहे. परिणामस्वरूप आता विविध राज्यांतील सत्ताधारी रस्त्यावर येऊन आंदोलन करू लागले आहेत. 

परवा दोन दिवस तृणमुल काँग्रेसच्या मुख्यमंत्री व त्यांच्या नेत्यांनी केंद्राने आमचे थकवलेले पैसे त्वरित अदा करावेत, या मागणीसाठी चक्क रस्त्यावर धरणे धरले होते. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे सरकार आहे आणि त्यांच्या सरकारशी केंद्रातील भाजपचा 36चा आकडा आहे. या राज्याला मनरेगाचा निधीही वेळेवर मिळालेला नाही. या योजनेचे किमान साडेसहा हजार कोटी रुपये केंद्राने थकवले असल्याने मनरेगातून मजुरांना रोजगार देणे अवघड बनले आहे. याखेरीज प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना अशा कितीतरी योजनांचे पैसेही केंद्राने त्यांना दिलेले नाहीत, असे त्या सरकारचे म्हणणे आहे. मध्यंतरी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्लीत जाऊनही धरणे धरले होते. स्वतः ममतांनी पंतप्रधानांची भेट घेऊन त्यांना या थकबाकीच्या संबंधात निवेदन दिले आहे, पण अजूनही त्याचा केंद्र सरकारवर काहीएक परिणाम झाला नाही. परवा बुधवारी कर्नाटकचे सगळेच मंत्री व मुख्यमंत्री याच मागणीसाठी दिल्लीत जंतरमंतरवर धरणे धरणार आहेत.

केंद्राने कर्नाटकची देणी तर थकवलीच; पण वित्त आयोगातून आम्हाला जो वाटा अपेक्षित होता तोही कमी करण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. या सरकारने राज्यातील जनतेला पाच थेट मदतीच्या हमी दिल्या होत्या. त्या हमींची पूर्तता करण्यात आली असून त्यासाठी आर्थिक नियोजनाची मोठी कसरत कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारला करावी लागत आहे. पण त्यांनी हा वाढीव खर्च बर्‍यापैकी नियोजनात बसवला आहे. तथापि, आता केंद्राकडून आर्थिक नाकेबंदी केली जाऊ लागली असल्याने कर्नाटकातील सत्ताधारीही जेरीस आले आहेत. अन्य राज्यांचीही अशीच बोंब आहे. झारखंडसारख्या गरीब राज्यालाही अशाच प्रकारे त्रास दिला जात असल्याचे तेथील सत्ताधार्‍यांचे म्हणणे आहे. या राज्यात कोळशाच्या खाणी आहेत आणि त्या खाणींची केंद्राकडून मिळणारी रॉयल्टी हा त्या राज्याच्या पैशाचा प्रमुख स्रोत आहे. पण केंद्राने तेही पैसे दिलेले नाहीत. ही रॉयल्टीची थकबाकीही हजारो कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यासाठी केंद्राकडे तगादा लावला की आम्हाला ईडीच्या नोटिसा येतात असा जाहीर आरोप मध्यंतरी तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केला होता.

आज लोकसभेतही या विषयावर चर्चा झाली. त्यावेळी काँग्रेसचे नेते अधिररंजन चौधरी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यात जोरदार खडाजंगी पहायला मिळाली; पण यावेळी अर्थमंत्र्यांनी थकबाकीच्या विषयाला पद्धतशीर बगल दिल्याचे दिसले. वित्त आयोगाकडून कर्नाटकवर अन्याय केला गेला आहे असा उल्लेख अधिररंजन चौधरी यांनी केल्यानंतर निर्मला सीतारामन यांनी साळसूदपणे असे उत्तर दिले की, अर्थमंत्र्यांना वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार त्याच चौकटीत काम करावे लागते. एखादे राज्य मला आवडत नाही म्हणून त्यांचा निधी कमी करणे हे माझ्या अधिकारात नाही. वर नमूद केल्याप्रमाणे अर्थमंत्र्यांच्या या निवेदनात साळसूदपणाचा आवच अधिक होता. वर त्यांनी चौधरी यांना असे सुनावले की, तुम्ही ज्या ठिकाणी पैसा खर्च करणे अपेक्षित आहे तो न करता तुम्ही भलतीकडेच खर्च करू लागले तर त्याला मी काही करू शकत नाही. त्यांच्या म्हणण्याचा उद्देश कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने मतदारांना दिलेल्या हमी पूर्ण करण्यासाठी जो जादाचा खर्च केला आहे त्यावर आक्षेप घेणे हा होता. पण यात एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की कर्नाटकने केंद्राकडे या हमी योजनांसाठी जादाचे पैसे मागितलेले नाहीत. त्याचा खर्च ते त्यांच्या उत्पन्नातूनच करीत आहेत.

केंद्राने आमच्यावर आर्थिक वाट्याच्या बाबतीत अन्याय करू नये एवढेच त्यांचे म्हणणे आहे. हे म्हणणे अर्थमंत्र्यांना नीटसे कळाले नसेल असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. त्यांनी समजून उमजून हा साळसूदपणा दाखवला आहे. विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांची गळचेपी करण्याचा हा प्रकार आत्ताच सुरू झाला आहे असे नव्हे. खूप आधीपासून हा प्रकार पद्धतशीरपणे सुरू आहे. अनेक केंद्रीय योजना केंद्र सरकारच्या निधीच्या मदतीतून चालवल्या जातात. त्यात राज्यांनाही भार उचलावा लागतो. पण केंद्राच्या वाट्याचा निधीच वेळेवर मिळत नसेल तर राज्यांनी काय करायचे, हा यातला प्रमुख मुद्दा आहे. आज महाराष्ट्रासारख्या राज्यांचीही अशीच गळचेपी सुरू आहे. राज्यातील सरकारचे सुकाणू सध्या भाजपच्या हातात गेल्याने महाराष्ट्राकडून ओरड केली जात नाही एवढेच. अन्यथा येथे काही महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्या सरकारकडूनही हीच ओरड सुरू होती हे विसरता येणार नाही.

विरोधकांची सरकारे असलेल्या राज्यांना वेळेवर निधीच द्यायचा नाही, मग त्या राज्यातील जनतेत जो असंतोष निर्माण होईल त्याचा राजकीय लाभ घेऊन त्या सरकारच्या विरोधात आवाज उठवायचा आणि तेथील सत्ता काबीज करायची हा सरळ फंडा या सरकारने अवलंबलेला दिसतो. पण या सार्‍या प्रकारात देशातील राज्ये आर्थिक विकासात मागे पडली किंवा लंगडी झाली तर त्याचा देशाच्या एकूणच आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही ही बाब केंद्राने ध्यानात घ्यायला हवी आहे. केंद्रातील भाजप सरकारला आर्थिक शिस्तीने कारभार हाकता आलेला नाही ही बाब आज अनेक बाबींमध्ये स्पष्ट झाली आहे. केंद्र सरकारवरही मोठ्या प्रमाणात कर्जाचा बोजा वाढला असून त्यातून बाहेर पडणे दिवसेंदिवस जिकिरीचे होत चालले आहे.

चांगल्या अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन केंद्राला आर्थिक नियोजनात शिस्त आणणे अशक्य नाही. पण त्यांना अशा मूलभूत बाबींमध्ये किती रस असतो हे कळायला मार्ग नाही; त्यांचे एकमेव काम इलेक्शन स्ट्रॅटेजी आखणे आणि त्याअनुरूप कार्यरत राहणे एवढेच असते. कायम इलेक्शन मोडवर असलेल्या या सरकारला मूलभूत जबाबदार्‍यांचा कायमच विसर पडलेला आहे.