Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी युनियन बजेट २०२६-२७ (Union Budget 2026) मध्ये महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरण आणि उद्योजकतेला नवे बळ देणाऱ्या दोन महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. या घोषणांमुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिलांना केवळ कर्जावर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतःचे व्यवसाय मालक बनण्याची संधी मिळणार आहे. याबरोबरच शिक्षण आणि नोकरीसाठी शहरांमध्ये येणाऱ्या तरुणींसाठी सुरक्षित निवासाची व्यवस्था करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. ‘SHE-Marts’ योजनेची सुरुवात लखपति दीदी आणि मुद्रा योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर आता सरकारने महिलांच्या आर्थिक सहभागाला आणखी उंचावण्यासाठी Self-Help Entrepreneur Marts म्हणजेच ‘SHE-Marts’ ही नवी योजना जाहीर (Union Budget 2026) केली आहे. ही योजना महिला बचत गट (Self-Help Groups – SHGs) आणि त्यांच्या क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशनच्या माध्यमातून समुदाय-मालकीची किरकोळ विक्री दुकाने उभारण्यावर केंद्रित आहे. Union Budget 2026 अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट भाषणात स्पष्ट केले की, “महिलांना क्रेडिट-लिंक्ड उपजीविकेपासून पुढे नेऊन त्यांना उद्योग मालक बनवण्यासाठी मी प्रस्ताव ठेवते. Self-Help Entrepreneurs (SHE) Marts क्लस्टर-स्तरीय फेडरेशनमध्ये समुदाय-मालकीची किरकोळ विक्री दुकाने म्हणून उभारली जातील. यासाठी वर्धित आणि नाविन्यपूर्ण वित्तीय साधनांचा वापर केला जाईल.” या मार्ट्समध्ये मुख्यत्वे ग्रामीण भागातील महिलांनी तयार केलेली उत्पादने एकत्रितपणे उपलब्ध होतील. यामध्ये स्थानिक हस्तकला, हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, घरगुती बनावटीचे अन्नपदार्थ, सेंद्रिय (ऑर्गेनिक) उत्पादने, हस्तनिर्मित ब्यूटी आयटम्स, गिफ्ट आइटम्स आणि महिला स्टार्टअप्सची विविध उत्पादने यांचा समावेश असेल. या योजनेमुळे स्थानिक उत्पादनांना मोठ्या बाजारपेठेची जोड मिळेल, ब्रँडिंग आणि मार्केटिंगमध्ये सरकारची मदत मिळेल, जेणेकरून महिलांना थेट आणि शाश्वत उत्पन्न मिळू शकेल. प्रत्येक जिल्ह्यात एक गर्ल्स हॉस्टेल महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबरच त्यांच्या शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रगतीसाठीही महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. वाढत्या महानगरांमध्ये शिक्षण आणि नोकरीसाठी स्थलांतरित होणाऱ्या मुलींना सुरक्षित आणि परवडणारी निवास व्यवस्था उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक गर्ल्स हॉस्टेल उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या, “Viability Gap Funding (VGF) आणि भांडवली सहाय्याच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात एक गर्ल्स हॉस्टेल उभारले जाईल.” विशेषतः उच्च शिक्षणातील STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित) अभ्यासक्रमातील मुलींसाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरेल. यामुळे ग्रामीण भागातील मुलींचा उच्च शिक्षणातील प्रवेश आणि टिकाव वाढेल, ड्रॉपआउट दर कमी होईल आणि महिलांच्या सुरक्षिततेला आणि गतिशीलतेला चालना मिळेल. मोदी सरकारचा महिलांसाठी संकल्प मोदी सरकारने महिलांना आत्मनिर्भर आणि सशक्त बनवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. मुद्रा योजनेतून कर्ज, लखपति दीदी अंतर्गत लाखोंची कमाई आणि आता SHE-Marts अंतर्गत उद्योग मालकी ही प्रगती आहे. ही योजना ग्रामीण भारतातील लाखो महिलांना स्वतःचे ‘सुपरस्टोअर’ किंवा मार्ट चालवण्याची संधी देईल. गावोगावी आणि शहरांमध्ये असे मार्ट उभे राहतील, जिथे गृहिणींच्या घरगुती उत्पादनांपासून ते महिला स्टार्टअप्सच्या नवीन वस्तूंपर्यंत सर्व काही एकाच छताखाली मिळेल.या दोन्ही योजनांमुळे महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य, शिक्षण आणि सुरक्षितता यांना एकत्रितपणे बळ मिळेल. हे पण वाचा : Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासह मुंबईला काय मिळाले? वाचा…
